२०१८ च्या खरीप हंगामात राज्यात १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. या तालुक्यांमधील दुष्काळ बाधित शेतकऱ्यांना करपलेल्या पिकांची नुकसान भरपाई तसेच पाणीपुरवठा आणि चाऱ्यासाठी केंद्र सरकारकडे राज्य शासनाने मदत मागितली होती.
बेकायदा होर्डिंगप्रकरणी ‘त्या’ महापौर, आमदारांनी घेतले अंग काढून ; कार्यकर्ता लागला कामाला
राज्य शासनाने मागितलेल्या मदती नुसार केंद्र सरकारने ५ डिसेंबर ते ७ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत दुष्काळ पहाणी पथक राज्यात पाठवून दिले होते. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून राज्याला आत्ता पर्यंतच्या इतिहासात सर्वात अधिक निधी दिला आहे.
दरम्यान, यापूर्वी राज्य शासनाच्या वतीने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मदतीचा पहिला हप्ता जमा केला आहे. २८ फेब्रुवारी अखेर ५० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात अंदाजे २२०० कोटी रुपयांचा निधी जमा केला आहे अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी दिली आहे.