Modi Government | बजेटपूर्वी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, गरिबांसाठीची ही रेशन योजना करणार विलीन!

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Modi Government | ईटीच्या वृत्तानुसार, भारत सरकारने अलीकडेच आपली पीएमजीकेएवाय योजना विद्यमान राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा कार्यक्रमात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच सरकार पीएमजीकेएवाय बंद करणार, तर अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत दिले जाणारे अन्नधान्य पुढील एक वर्षासाठी मोफत मिळणार आहे. यामुळे, सरकारला चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत म्हणजे जानेवारी ते मार्च दरम्यान जीडीपीच्या ०.१५ टक्के इतकी रक्कम वाचवण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे सरकारचे सबसिडीचे बिल कमी होईल. बजेटमध्ये वित्तीय तूट नियंत्रित दाखवण्यास मदत होईल. (Modi Government)

 

पीएमजीकेएवाय अंतर्गत, केंद्र सरकार सुमारे ८० कोटी लोकांना ५ किलो तांदूळ किंवा गहू मोफत देते. हे एप्रिल २०२० पासून सुरू आहे. याशिवाय अन्न सुरक्षा कायदा कार्यक्रमांतर्गत सरकार दर महिन्याला प्रति व्यक्ती ५ किलो धान्य देशातील गरीब जनतेला कमी किमतीत देते. यामध्ये गव्हाचा भाव २ रुपये किलो, तांदळाचा दर ३ रुपये किलो आहे. त्याचबरोबर देशातील अंत्योदय गरीबांना ३५ किलो रेशन दिले जाते.

 

PMGKAY सरकारसाठी ठरला पांढरा हत्ती
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी अलीकडेच घोषणा केली की पीएमजीकेएवाय या वर्षी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी संपेल. आतापर्यंत अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नोमुराचा अंदाज आहे की सरकारचे या योजनेवर आतापर्यंत ४ लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हे देशाच्या जीडीपीच्या १.४ टक्के इतके आहे. सरकारने दिलेल्या अन्न अनुदानाव्यतिरिक्त हा खर्च आहे.

सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात २.०७ लाख कोटी रुपयांच्या अन्न अनुदानाची तरतूद केली होती.
मात्र आता ती ३ लाख कोटींच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे.
म्हणूनच सरकारने डिसेंबर २०२३ पर्यंत अन्न सुरक्षा कार्यक्रम मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लाभार्थ्यांना ५ किलो धान्य मोफत मिळेल. या कार्यक्रमासाठी सरकार २ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. (Modi Government)

 

का पूर्णपणे बंद करू शकत नाही PMGKAY
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने ही योजना पूर्णपणे मागे घेतल्यास राजकीय नुकसान होण्याची भीती आहे.
२०२३ मध्ये अनेक महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये कर्नाटक, छत्तीसगड,
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांचा समावेश आहे.
त्याच वेळी, त्यानंतर लगेचच २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत.

 

Web Title :- Modi Government | modi govt merged pmgkay with food security subsidy to save money maintain fiscal loss ahead of union budget

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

 

Buldhana ACB Trap | 1 लाखाची लाच घेताना उपजिल्हाधिकारी, वकील, वरिष्ठ लिपीक अ‍ॅन्टी करप्शनच्या जाळ्यात

Pune Crime | मुलुंड येथील बनावट कॉल सेंटरद्वारे महिलेची फसवणूक करण्याऱ्या आरोपीस जामीन मंजूर

Winter Session 2022 | चर्चेशिवाय, विरोधकांच्या अनुपस्थितीत महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर…