नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कॉर्पोरेट क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि घोटाळ्यावर बंधन आणण्यासाठी पुन्हा सत्ते आलेल्या मोदी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलणार आहे.
मोदी सरकार कॉर्पेरेट गवर्नेंस सिस्टीमध्ये बदल कसा करतात येईल हे तपासणात आहे. नव्या सिस्टीमनुसार कंपनी बोर्डाच्या इंडिपेंडेंड डायरेक्टर्सला नियुक्ती होण्याआधी परिक्षा दयावी लागेल आणि ती पास देखील व्हावी लागले.
कंपनीच्या डायरेक्टरला द्यावी लागेल परिक्षा –
कंपनीच्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टरची नियुक्ती करताना परिक्षा द्यावी लागेल. तसेच सरकार डेलाईल हैस्किंस एंड सेल्स वर देखील बंधने आणू शकते, कारण ते कंपन्यामध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांना पकडण्यात अयशस्वी ठरले.
यातच प्रश्न उपस्थित झाला आहे की भारताच्या वॉचडॉगची कोण पाहणी करणार? मागील 1 वर्षात भारतात अनेक घोटाळे झाले आहे. ज्वैलर्सशी व्यवहार असणाऱ्या बँकेला 2 अब्ज डॉलरचा चुना लावण्यात आला.
तसेत NBFC क्षेत्रात विविदात्मक परिस्थिती निर्माण झाली, आणि अनेक अब्जाधीशांचे दिवाळे निघाले. कंपनीच्या कामावर लक्ष देण्याऱ्या इंडिपेंडेट डायरेक्टर्स ला घोटाळे होण्याआधी या प्रकरणाची माहिती मिळेल.
काय आहे परिक्षा घेण्यामागचे कारण –
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्सकडे कोणत्याही प्रकारचा पदाभार नसतो, कॉर्पोरेट लिटरसीला प्रोस्ताहन देण्याचा हा प्रयत्न आहे. कारण त्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांच्या बाबत माहिती होईल.
ही परिक्षा ऑनलाईन पद्धतींने होईल, यात त्यांना लॉ, इथिक्स आणि कॅपिटल मार्कट आणि काही इतर विषयांशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात येईल. जे कोणी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होऊ इच्छित आहे. त्यांना ही परिक्षा पास व्हावी लागेल, या ही सुट देण्यात आली आहे की, ही परिक्षा पास होत नाही तो पर्यंत दिली जाऊ शकते.
अहंकार आणि भीती दूर करण्याचे प्रभावी साधन ‘योगा ‘
सेक्स शरीरासाठी आवश्यक, पहा तज्ज्ञ काय सांगतात
झोपेत असताना कुणी छातीवर बसल्यासारखे वाटलेय का ?
रात्री बेडवर पडल्यावर महिला कोणता विचार करतात ?