ताज्या बातम्याराजकीयराष्ट्रीय

Modi Government On Sedition Law In SC | स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर राजद्रोहाच्या कलमात बदल ? मोदी सरकारचं एक पाऊल मागे

Modi Government On Sedition Law In SC modi governnment informs supreme court to examine the sedition law section 124 a file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Modi Government On Sedition Law In SC | राजद्रोहाच्या कलमाबाबत (Sedition Law) केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) आता पुनर्विचार करणार आहे. भारतीय दंड संहितेतील (IPC) कलम 124 (अ) च्या तरतुदींमधे बदल करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) कळवले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने (Central Government) जोरदार विरोध दर्शविला होता. (Modi Government On Sedition Law In SC)

 

केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं की, राजद्रोहाचे कलम (Sedition Law) कायम ठेवण्याचा 6 दशकांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल योग्यच असून, या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, दोनच दिवसांपूर्वी राजद्रोहाच्या कलमाचं केंद्र सरकारच्या वतीनं अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी जोरदार समर्थन केलं होतं. मात्र आज (सोमवारी) सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी वेळी केंद्राकडून राजद्रोहाच्या कलमाबाबत पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. (Modi Government On Sedition Law In SC)

—

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी राजद्रोहाच्या कलमाचा होणाऱ्या दुरूपयोगावर चिंता व्यक्त केली. राजद्रोहाच्या कलमाचा केंद्र सरकारकडून काल विरोध करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने बाजू मांडली. त्यानंतर राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास सरकारने पुन्हा विरोध केला आहे. कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाय केले जाऊ शकतात, असे काल केंद्राने म्हटले आहे. त्यानंतर आज एक दिवसात सरकार आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करणार आहे.

 

दरम्यान, देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत असताना, पंतप्रधान मोदी यांच्या दृष्टीने गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
त्यात म्हटले आहे की, ‘देशद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे.
कधी – कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात.
तथापि, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
तसेच, ‘देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 124 (अ) च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल.’
असं सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

 

Web Title :- Modi Government On Sedition Law In SC | modi governnment informs supreme court to examine the sedition law section 124 a

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा