‘समलैंगिकासोबत राहणे कुटूंब नाही’, मोदी सरकारने कोर्टात ‘सेम सेक्स मॅरेज’ला केला विरोध

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : समलैंगिक विवाहास मंजुरी मिळावी यासाठी अनेक याची कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. याच याचिकांवर आपली भूमिका व्यक्त करत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचा विरोध केला आहे. सरकारने गुरूवारी सांगितले की, समलिंगी जोडप्याबरोबर पार्टनर म्हणून राहणे आणि लैंगिक संबंध ठेवण्याची तुलना भारतीय कुटुंबांशी केली जाऊ शकत नाही.

हिंदू विवाह कायदा आणि विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत समलिंगी विवाह मंजूर करण्याच्या विनंतीच्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. समलिंगी लग्नास मान्यता मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी दोन महिला गेल्या अनेक वर्षांपासून एकत्र राहत असून समलिंगी लग्नास मान्यता देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने याचा विरोध करत म्हटले की, लग्न हा दोन व्यक्तींचा विषय असू शकतो, ज्याचा त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर परिणाम होतो, परंतु केवळ गोपनीयतेच्या संकल्पनेत हे सोडले जाऊ शकत नाही. सरकारने म्हंटले कि, “पार्टनर म्हणून एकत्र राहणे आणि सामान लिंगासोबत लैंगिक संबंध ठेवण्याची तुलना भारतीय कुटुंबाशी केली जाऊ शकत नाही. ज्यात पती, पत्नी व मुले असतात. यात एक जैविक पुरुष ‘नवरा’ असतो, जैविक महिला ‘पत्नी’ आणि त्यांच्या संबंधातून मुले जन्माला येतात. ”