नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात कर्मचाऱ्यांना फायदेशीर ठरणारा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेत राज्य वीमा नियम कंट्रीब्यूशनमध्ये २.५ टक्क्यांनी कमी केला आहे. म्हणजेच कंट्रीब्युशन६.५ टक्क्यावरुन ४ टक्के केले आहे. यात एम्प्लॉयर्सचे योगदान ४.७५ टक्क्यांवरून ३.२५ टक्के करण्यात आले आहे. तर कर्मचाऱ्यांचे योगदान १.७५ टक्क्यांवरून ०.७५ टक्के करण्यात आले आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. या निर्णयाचा फायदा ३.६ कोटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे तर १२.८५लाख एम्प्लॉयर्सला या निर्णयाचा फायदा होईल. हा नियम १ जुलै २०१९ पासून लागू होईल.
पगारातून कमी पैसे कापले जाणार असून ईएसआई योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना आणि एम्प्लॉयर्सला याचा फायदा होईल. ESI च्या योगदानातील कमीमुळे कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. ESI स्कीमच्या अंतर्गत जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांचे एनरोलमेंट करण्यात येईल. तर एम्प्लॉयर्स च्या योगदानातील कपातीमुळे कंपन्यांवर वित्तीय ओझे कमी होईल. यामुळे ईज ऑफ डूईंग बिजनेसला देखील प्रोस्ताहन मिळेल. असे ही सांगण्यात येते की, ईएसआईच्या योगदानातील दर कमी झाल्याने कायद्याचे पालन देखील आधिक होईल.
कर्मचारी वीमा अॅक्ट १९४८ च्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मेडीकल, कॅश, मॅटरनिटी, विकलांगता सारख्या स्थितीत विमा सुरक्षा मिळते. कर्मचारी राज्य वीमा ईएसआईसी द्वारा संचालित केला जातो.
…म्हणून ‘तिने’ अनुपम खैरला ‘kiss’ करण्यास दिला होता नकार
आमिर खानची मुलगी इरा खानने केला ‘डेटींग’बाबत मोठा ‘गौप्यस्फोट’ !
हे काय, अरबाज आणि मलायका पुन्हा ‘एकत्र’ ?
युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरेंसोबतच्या नात्याबद्दल दिशा पटानीने केला मोठा खुलासा