नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकार आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण करणारे DGCA यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) फटकारलं. विमान वाहतुकीला परवानगी देताना एअरलाइन्सना तोटा होऊ नये म्हणून विमानात सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. याकडे सरळ दुर्लक्ष केलं जात आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
स्वत:च घालून दिलेल्या सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम विमानात पाळले जात नाहीत, हे माहित असूनही केवळ विमान कंपन्यांना नुकसान होऊ नये म्हणून मधलं सीट भरायला सरकार परवानगी कसं देऊ शकतं. कोरोना विषाणूला हे विमान आहे आणि त्यात संसर्ग करायचा नाही हे समजणार आहे की काय ? अशा उपरोधिक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकार आणि DGCA ला सुनावलं.
एअर इंडियाने इंटरनॅशनल प्लाइट्समधील मधलं सीट वगळून बुकिंग घ्यावं, अस त्यांना सांगण्यात आले होते. डीजीसीए आमि सरकारी विमान कंपनी असलेल्या एअर इंडियाची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सध्या मधल्या सीटचं बुकिंग तातडीने थांबवण्याची सूचना केली.
तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, विमानातल्या दोन सीटमधलं एक सीट रिकामं ठेवून काहीही साध्य होणार नाही. कारण विमानात कृत्रिमरीत्या हवा खेळवली जाते आणि सेंट्रल एअर सर्क्युलेशनचा वापर होतो. क्वारंटाईन करणं आणि अधिकाधिक चाचण्या हा उपाय असू शकतो. मधलं सीट रिकामं ठेवणं नाही. मात्र, या युक्तिवादाचं न्या. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने खंडन केल. तसेच विमानाबाहेर सगळीकडे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन झालं पाहिजे म्हणता. सहा फूट अंतर राखणं बंधनकारक करता मग विमानात मधलं सीट रिकामं न ठेवता हा वेगळा नियम कसा लावता ? असा सवाल न्यायालयाने केला.