मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना दिले जाणारे ‘भत्ते’ केले रद्द

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्यातील 138 कायदे बदलल्यानंतर किंवा रद्द केल्यानंतर राज्यातील माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणारे भत्ते बंद करण्यात आले आहेत. बुधवारी जारी झालेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्य विधानसभा सदस्य निवृत्तीवेतन कायद्यात सुधारणा केली आहे आणि पेन्शनची रक्कम दरमहा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये केली आहे.

भत्ते करण्यात आले रद्द

कायद्याची तरतूद 3-सी अंतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना विविध भत्ते मिळत होते, ते सर्व भत्ते रद्द करण्यात आले आहेत. या दुरुस्तीनंतर आता माजी मुख्यमंत्र्यांना विना भाड्याचे घर, गृह सजावटीसाठी वर्षाकाठी मिळणारा 35,000 रुपयांचा खर्च, 48,000 रुपयांचे प्रति वर्षाचे विनामूल्य टेलिफोन कॉल, 1,500 रुपये प्रति महिन्याची मोफत वीज, कार पेट्रोल, वैद्यकीय सुविधा, ड्रायव्हर आणि वैयक्तिक सहाय्यक वगैरे अशा सुविधा आणि भत्ते आता देण्यात येणार नाहीत.

जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा (अडचणी दूर करणे) आदेश -2020 या शीर्षकांच्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्याचे चार माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आझाद, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना सध्या केंद्र सरकारकडून सुरक्षा पुरविली गेली आहे.

विशेष संरक्षण गटानेसुद्धा दुरुस्ती केली

मुख्यमंत्री व माजी मुख्यमंत्र्यांना सुरक्षा पुरविणार्‍या विशेष संरक्षण समूहामध्येही केंद्राने सुधारणा केली आहे. नव्या कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबियांना कोणतीही सुरक्षा दिली जाणार नाही. पूर्ववर्ती जम्मू-काश्मीर राज्याच्या दोन केंद्र शासित प्रदेशांना जम्मू-काश्मीर मध्ये आणि लडाखमध्ये वितरित केल्या नंतर सध्या येथे कोणताही मुख्यमंत्री नाही. लडाखचे प्रशासन आता थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असेल तर विधानसभा जम्मू-काश्मीरमध्ये राहील.

आणखी काही बदल केले गेले

जम्मू-काश्मीरचे मंत्री आणि राज्यमंत्री वेतन कायद्यातही सरकारने दुरुस्ती केली आहे. आता मुख्यमंत्री आणि मंत्रीपरिषदेच्या सर्व मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या पगारावर कर आकारला जाणार नाही. मंत्र्यांना मोफत वैद्यकीय सुविधा देणारा कायदा रद्द करण्यात आला आहे.