सरकारी कर्मचार्‍यांना देखील करावी लागू शकते 9 तासाची शिफ्ट, होत आहेत ‘हे’ बदल
File Pohtoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने वेज कोड रुल्सचा ड्राफ्ट जारी केला आहे. त्यामध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांना 9 तास कामकाजाची शिफारस आहे. सरकारने नॅशनल मिनिमम वेजची घोषणा केलेली नाही. या ड्राफ्टमध्ये अनेक शिफारसी जुन्याच आहेत. ज्यात पगार निश्चित करताना संपूर्ण देशाला तीन भौगोलिक वर्गात विभाजित केले आहे.
यावर अजून कोणताही निर्देश देण्यात आला नाही. ड्राफ्टमध्ये सांगण्यात आले आहे की भविष्यात तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याची शिफारस सरकारला करण्यात येईल. याशिवाय सध्याच्या वेळेनुसार 8 तास रोज कामकाजाच्या नियमासंबंधित ड्राफ्टमध्ये कोणतीही स्पष्टता नाही. या नियमानुसार 26 दिवसांनंतर पगार निश्चित होतो.
श्रम मंत्रालयाच्या एका इंटरनल पॅनेलने आपल्या अहवालात 375 रुपये प्रति दिवस या हिशोबाने नॅशनल मिनिममल वेज निश्चित करण्याची शिफारस केली होती. हे जुलै 2018 ला लागू करण्याचे सांगण्यात आले होते. सात सदस्यांच्या या पॅनलने मिनिमम मंथली वेज 9750 रुपये ठेवण्याची शिफारस केली होती. तसेच शहरी कामगारांना 1430 रुपये घर भाडे भत्ता देण्याची शिफरस केली होती.
देश तीन भौगोलिक विभागात विभाजित करण्याचा प्रस्ताव
या ड्राफ्टमध्ये मिनिमम वेज निश्चित करण्यासाठी देशाला तीन भौगोलिक विभागात विभाजित करण्याची शिफारस आहे. याआधी पहिल्या वर्गाच्या 40 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त मेट्रोपॉलिटन शहरात, दुसऱ्या वर्गामध्ये 10 ते 40 लाख नॉन मेट्रोपॉलिटन शहर आणि तिसऱ्या वर्गामध्ये ग्रामीण भागाचा समावेश आहे.
Visit : Policenama.com
- भात खाण्याचे ‘हे’ १० फायदे जाणून तुम्ही व्हाल थक्क ! बिनधास्त करा सेवन
- क्रिस्टिना सिल्वाने ‘मस्कुलर बॉडी’ कशी बनवली ? जाणून घेवूयात रहस्य
- वजन कमी करण्यासाठी ‘हा’ आहे सर्वोत्तम उपाय, जाणून घ्या
- ‘हे’ पदार्थ जास्त खाल्ले तर लवकर होऊ शकता म्हातारे, वेळीच करा उपाय
- भातामुळे वाढत नाही लठ्ठपणा, जाणून घ्या आहारतज्ज्ञ काय सांगतात
- मुलांना लहानपणापासूनच लावा मैदानी खेळांची सवय, उत्तरार्धातही राहतील फिट
- सावधान ! जास्त फळे खाल्ल्याने वाढू शकते वजन, जाणून घ्या कारणे
- गर्भातच मुलाला मिळेल अनुवंशिक आजारातून मुक्तता
- ‘सिक्स पॅक्स अ‍ॅब्स’ हवेत का ? मग ‘हे’ सोपे व्यायाम प्रकार आवश्य करा
- पौष्टिक पदार्थांपेक्षाही ‘पाणी’ आहे सरस !