पेट्रोल पंपावर तेल चोरी पडणार महाग ! ग्राहकांच्या तक्रारीवर रद्द होणार परवाना, नवीन हक्क प्रथमच प्राप्त

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – देशातील पेट्रोल पंपांवर चिप लावून तेल चोरी करणे ऑपरेटरला महाग पडणार आहे. देशात दररोज पेट्रोल पंपांवर मशीनमध्ये चिप टाकून पेट्रोल आणि डिझेलचे घटते प्रकरण लक्षात घेता मोदी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. 20 जुलै रोजी नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर, पेट्रोल पंप संचालकांवर अशा घटना घडण्यावर रोख लावण्यास सुरुवात करेल. ग्राहकांना दररोज पेट्रोल आणि डिझेलवर दोन ते चार समस्यांचा सामना करावा लागतो. कमी पेट्रोल आणि डिझेलच्या तक्रारीमुळे ग्राहक घाबरले आहेत, परंतु आता पेट्रोल पंप ऑपरेटर नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत ग्राहकांची फसवणूक करू शकत नाहीत. आता पेट्रोल पंपावर मानकांनुसार, पेट्रोल किंवा डिझेल उपलब्ध होईल. ग्राहकाने तक्रार केल्यास पेट्रोल पंपावर दंड आकारले जाऊ शकते व त्यांचे लायसंस देखील रद्द होऊ शकते.

आता पेट्रोल पंपावर मानकांनुसार पेट्रोल किंवा डिझेल उपलब्ध होईल
तेल चोरीचा खेळ छोट्या शहरांपासून देशातील मोठी शहरे व खेड्यांमध्ये पसरला आहे. पेट्रोल पंप चालक अनेक प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक करतात. पेट्रोल पंपाचे मालक सामान्य माणसाने कमावलेल्या पैशाची कमाई अनेक प्रकारे करतात. सामान्य लोक अनेकदा पेट्रोल-डिझेल लिटरने नव्हे तर रुपयाने भरतात. 100 रुपये, 500 रुपये किंवा 2000 हजाराचे तेल देण्यासाठी सांगतात. ग्राहकांना हे ठाऊक नसते की या फिक्स रुपयांवर बोलताना लिटर पेट्रोल पंप संचालकाद्वारे चिप लावून लीटर कमी केले जाते. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होते.

नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार भेसळयुक्त किंवा बनावट उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी किंवा विक्रीसाठी आता कठोर नियम निश्चित केले गेले आहेत. आता, ग्राहकांना कमी तेल मिळाल्याबद्दल तक्रार केल्यास ग्राहक कायद्याने सक्षम कोर्टाने शिक्षेची तरतूद केली आहे. प्रथमच कोर्टात दोषी ठरल्यास पेट्रोल पंप मालकाचा परवाना दोन वर्षापर्यंत निलंबित केला जाऊ शकतो. पेट्रोल पंप मालकाविरूद्ध दुसर्‍या किंवा नंतरही तक्रार आल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाऊ शकतो.

एकूणच एसडीएम, माप-तोल विभाग व पुरवठा विभागामार्फत पेट्रोल पंपावर छापा टाकला जातो, पण पेट्रोल पंपची मिलीभगत झाल्याने कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही, पण आता नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यानंतर ग्राहकांना अनेक हक्क भेटले आहेत.

ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 ची आणखी काही महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये
>> पीआयएल किंवा पीआयएल आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येईल. आधीच्या कायद्यात तसे नव्हते.
>> ऑनलाइन आणि टेलीशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच नव्या कायद्यात समावेश आहे.
>> खाद्यपदार्थांत भेसळ केल्याबद्दल कंपन्यांना दंड व तुरूंगवासाची तरतूद.
>> ग्राहक मेडीएशन सेलची स्थापना. दोन्ही बाजू परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील.
>> ग्राहक मंचामध्ये एक कोटी पर्यंत प्रकरण
>> राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगातील एक कोटी ते दहा कोटी
>> राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात दहा कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी.
>> कॅरी बॅग संग्रहण कायद्याने चुकीचे आहे.
>> सिनेमा हॉलमध्ये खाण्यापिण्यावर जास्त पैसे घेणाऱ्यांची तक्रार असल्यास कारवाई केली जाईल.