‘या’ लोकांना थेट घरापर्यंत रेशन पोहचवण्याची व्यवस्था करा, मोदी सरकारनं ‘या’ राज्यांना सांगितलं

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : देशातील अनेक राज्यात पूर आणि मुसळधार पाऊस पाहता अन्न व ग्राहक मंत्रालयाने मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की, पूर आणि पावसामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात आणि आसामसह अनेक राज्यांत आपत्तीजनक परिस्थिती उद्भवली आहे. आहे. लोक गाव सोडून इतरत्र आश्रय घेत आहेत. रेशन दुकानांतून (पीडीएस) धान्य मिळणे लोकांना शक्य नाही. अशा परिस्थितीत, मी राज्य सरकारला विनंती करतो की, जे पूरग्रस्त राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत रेशन दुकानातून रेशन घेऊ शकणार नाही, त्यांना रेशनच्या डोरस्टेप डिलिव्हरीची व्यवस्था करावी.

देश के कई राज्यों में बाढ़ एवं भारी बारिश के कारण भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग गांव छोड़ कर के दूसरी जगह शरण ले रहे हैं एवं लोगों को राशन की दुकान से अनाज लेना संभव नहीं हो रहा है। 1/2

— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) August 11, 2020

रामविलास पासवान म्हणाले की, पूर परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी गोरगरीब लोकांना अन्न पुरवण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारांची आहे. पूर आणि पावसामुळे या राज्यातील लोक रेशन दुकानांवर पोहोचू शकत नाहीत. यामुळे त्या लोकांना रेशन मिळत नाही, तर अशा लोकांना मोफत रेशन देण्याची व्यवस्था भारत सरकारने केली आहे. ही सुविधा नोव्हेंबरपर्यंत देण्यात येणार आहे. दरम्यान, शुक्रवारी पासवान यांनी पंजाब आणि पश्चिम बंगालसह 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फटकारले होते. पासवान म्हणाले की, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत या राज्यांनी जुलैमध्ये मोफत धान्य वाटप केले नाही. त्यांनी सांगितले की, पहिल्या तीन महिन्यांत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी पीएमजीकेवाय अंतर्गत सुमारे 95 टक्के लाभार्थ्यांना धान्य वाटप केले. पण जुलैमध्ये वितरण कमी होऊन 62 टक्के झाले. ‘

रेल्वेच्या जागेवर अन्नधान्य मंत्रालयाचा साठा
पासवान यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे मागील महिन्यात रेशन दुकानांतून मोफत धान्य 81 कोटी लाभार्थीपैकी 62 टक्के लाभार्त्यांनाच मिळाले. राज्यांना अन्नधान्याच्या वितरणाला वेग देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. शुक्रवारी पासवान म्हणाले की, जुलैमध्ये अन्नधान्याचे कमी वितरण होण्याचे कारण हेही आहे की, काही राज्यांमध्ये दोन महिन्यांत, तीन महिन्यात किंवा सहा महिन्यांत एकदाच धान्य वाटपाचा कार्यक्रम चालवतात.

दरम्यान, मंगळवारी रामविलास पासवान रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर रेल्वे आणि अन्न मंत्रालय यांच्यात सामंजस्य कराराबद्दल बोलत होते. पासवान यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल आणि अन्न मंत्रालयासह रेल्वे मंत्रालयाच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. यामध्ये अन्नधान्याच्या मंत्रालयाच्या स्टोरेज इन्स्टिट्यूटने रेल्वेच्या जागेवर एकत्रितपणे स्टोरेज हाऊस बांधण्याच्या योजनेवर चर्चा केली. ही योजना पूर्ण झाल्याने आमच्या साठवण क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल आणि धान्याचा एक कणही वाया जाणार नाही. जो पंतप्रधान मोदींचा विचार आहे. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्या सकारात्मक सहकार्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार.