मोदी सरकारनं ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’बद्दल पुन्हा केली मोठी घोषणा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’बाबत शुक्रवारी मोठी घोषणा केली आहे. ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजने’च्या ताज्या स्थितीबाबत ग्राहक, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की, देशभरातील नागरिक आपले रेशन देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून घेऊ शकतील, यासाठी देशात वन नेशन-वन रेशनकार्ड सुविधा लागू केली जात आहे. ही योजना आतापर्यंत आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि दमण-दीव या राज्यांसह १७ राज्यात लागू झाली आहे. जून २०२० पर्यंत ओडिसा, नागालँड आणि मिझोरम राज्ये जोडून ही योजना देशातील एकूण २० राज्यांमध्ये राबवली जाईल. पासवान म्हणाले की, १ ऑगस्ट २०२० रोजी उत्तराखंड, सिक्कीम आणि मणिपूरसह आणखी ३ राज्ये या योजनेशी जोडली जातील.

आढावा बैठकीत पासवान यांनी दिले निर्देश
शुक्रवारी पासवान यांनी कोविड-१९ बाबत एनएफएसए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत पॅकेज आणि वन नेशन वन रेशनकार्ड या योजनांचा आढावा घेतला आणि या सर्व योजना सुरळीत पार पडण्याबाबत चर्चा केली. संपूर्ण देशात ही योजना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत लागू केली जाईल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अन्नमंत्री आणि अन्नसचिवांसह व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजेत.

८ कोटी स्थलांतरित आणि अडकलेल्या कामगारांना मोफत भोजन
शुक्रवारी मंत्रालयाने सांगितले की, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजवर ८ कोटी स्थलांतरितांना आणि अडकलेल्या कामगारांना मोफत भोजन पुरवण्यासाठी भारत सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेज अंतर्गत ०८ लाख टन गहू/ तांदूळ आणि ३९००० मेट्रिक टन डाळींचे वाटप केले आहे. असे स्थलांतरित किंवा अडकलेले मजुर जे एनएफएसएच्या अंतर्गत येत नाहीत आणि राज्यातील कोणत्याही पीडीएस योजनेत समाविष्ट नाहीत त्यांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला आहे.

या ८ कोटी स्थलांतरितांसाठी २ महिने म्हणजे मे आणि जून २०२० साठी प्रति व्यक्ती दरमहा मोफत ५ किलो गहू/ तांदूळ आणि त्यांच्या १.९६ कोटी कुटुंबासाठी प्रति कुटुंब प्रति महिना हिशोबाने एक किलो हरभरा डाळ मोफत वितरित केली जात आहे. हे वितरण काम १५ जून २०२० पूर्वी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी ३५०० कोटी रुपये खर्च होणार असून हा खर्च केंद्र सरकार उचलत आहे.

१७ राज्यांनी आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत अन्नधान्याची उचल सुरू केली
राज्य सरकारांवर कोणत्याही प्रकारचा खर्च लादला जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे. आतापर्यंत १७ राज्यांनी आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत अन्नधान्याची उचल सुरू केली आहे आणि तामिळनाडू, हरियाणा आणि त्रिपुरा यांनीही या योजनेंतर्गत वितरण सुरू केले आहे. या योजनेंतर्गत वितरणासाठी लाभार्थ्यांची यादी अगोदर देण्याची गरज नाही. या योजनेंतर्गत धान्य व हरभरा वितरणाचा अहवाल १५ जुलैपर्यंत पाठवण्याचे आवाहन केले गेले आहे.

You might also like