दरम्यान यावर प्रतिक्रिया देताना आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे अभ्यासकांने म्हटले आहे. याशिवाय मोदी सरकारने अजून एक गिफ्ट दिले आहे. ते म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी पूर्ण पैसे काढताना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. कॅबिनेटच्या बैठकीत गेल्या आठवड्यातच हा निर्णय घेण्यात आला होता असे समजत आहे.
दरम्यान राष्ट्रीय पेन्शन योजनेनुसार कर्मचारी त्यांच्या एकूण ठेवीतील ६० टक्के रक्कम आता काढू शकणार आहेत. उरलेली ४० टक्के रक्कम वार्षिक परताव्याच्या स्वरुपात मिळेल. मुख्य म्हणजे २००९ मध्ये सर्वांसाठी खुली करण्यात आलेली राष्ट्रीय पेन्शन योजना २००४ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. महत्त्वाचे म्हणजे यावर प्रतिक्रिया देताना अरुण जेटली यांनी म्हटले की, “राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील बदल केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचा विचार करूनच करण्यात आला आहे.”
२०१९ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि वेतनवाढी संदर्भात नवा नियम लागू होणार आहे. यानुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या परफॉर्मन्सच्या आधारावरच वेतनवाढ मिळणार आहे. दरम्यान सरकारी कर्मचारी हे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधी लागू होतात याची वाट पाहत होते. मुख्य म्हणजे शिफारशींपेक्षा जास्त वेतन वाढविण्यात यावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान वेतन १८००० रुपये होणार आहे. परंतु किमान वेतन २६००० रुपये करा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.