नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रातील मोदी सरकारने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये देशातील कुणीही व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकतो आणि तेथे वास्तव्य करू शकतो. गृह मंत्रालयाने मंगळवारी यासाठी हिरवा झेंडा दाखवत नवी अधिसूचना जारी केली. मात्र, शेतजमीन घेण्यावर प्रतिबंध कायम राहणार आहे.
गृह मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, या आदेशाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कायद्याचा समन्वय) तिसरा आदेश, 2020 म्हटले जाईल. हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे. आदेशात म्हटले आहे की, सामान्य आदेश नियम, 1897 या आदेशाच्या व्याख्येसाठी लागू होतो, कारण हा भारतातील क्षेत्रात लागू कायद्यांच्या व्याख्येसाठी आहे.
जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांचे म्हणणे आहे की, आम्हाला वाटते की, बाहेरचे उद्योग जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थापन व्हावेत, यासाठी औद्योगिक भूमीत गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. परंतु, शेतीची जमीन केवळ राज्यांच्या लोकांकडेच राहील. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ तेथील रहिवाशीच जमीनीची खरेदी-विक्री करू शकत होते. मोदी सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार आता बाहेरचे लोकसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकतील.
गृह मंत्रालयाने हा निर्णय जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन नियम अंतर्गत घेतला आहे. या अंतर्गत कुणीही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये फॅक्टरी, घर किंवा दुकानासाठी जमीन खरेदी करू शकतो. यासाठी कोणत्याही प्रकारे स्थानिक निवासी असल्याचा पुरावा देण्याची गरज असणार नाही.
केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवले होते. यानंतर 31 ऑक्टोबर 2019 ला जम्मू-काश्मीर केंद्र शासित राज्य बनले होते. हे केंद्र शासित राज्य बनल्यानंतर एक वर्षानंतर जमीनीची कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.