कामगारांना वेळेवर मिळणार निश्चित ‘वेतन’, ड्यूटीची वेळही असेल ‘फिक्स्ड’, सप्टेंबरपासून लागू होऊ शकतो नवी ‘वेतन कोड’

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – केंद्र सरकार ज्या महत्वाकांक्षी कामगार सुधार कायद्याला लागू करु इच्छित आहे त्याचा महत्त्वाचा भाग ‘व्हेज कोड ऑन वेजेज, 2019’ ची अंमलबजावणी यावर्षी सप्टेंबरपासून सुरू होणे अपेक्षित आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सामान्य लोकांच्या प्रतिक्रियेसाठी कामगार सुधारणांच्या दिशेने या महत्वाच्या कायद्याचा मसुदा जाहीर केला आहे. या वेतन संहितेमुळे सर्व कामगारांना किमान वेतन निश्चित करण्यासह वेतन देण्यास होणारा विलंब यासारख्या सर्व समस्या दूर होतील.

केंद्र सरकारच्या राजपत्रात कोड ऑन वेजेज म्हणजेच वेतन कोडचा मसुदा 7 जुलै रोजी प्रकाशित करण्यात आला आहे, ज्यावर 45 दिवसांच्या आत सर्वसामान्यांकडून मत मागितलं गेलं आहे. कामगार मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्व गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे झाल्यास सर्वसामान्यांचा अभिप्राय मिळाल्यानंतर हा कायदा यंदा सप्टेंबरपासून लागू केला जाईल.

संसदेत वेतन विधेयक संहिता, 2019 सादर करताना श्रम संतोष गंगवार म्हणाले की, हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील 50 कोटीहून अधिक कामगारांना थेट फायदा होईल. गेल्या वर्षी 30 जुलै रोजी लोकसभेने आणि 2 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते. या कोडमध्ये पगार, बोनस आणि त्यासंबंधित सर्व बाबी मोठ्या प्रमाणात दिल्या आहेत.

एकदा ते अस्तित्त्वात आल्यानंतर किमान वेतन कायदा, वेतन देय कायदा, बोनस पेमेंट कायदा आणि समान वेतन कायदा संपुष्टात येईल आणि त्यांच्या जागी समान संहिता अस्तित्त्वात येईल. 44 केंद्रीय कामगार कायद्यांना चार कोडमध्ये समाविष्ट करण्यावर सरकार काम करेल. यामध्ये वेज कोड, औद्योगिक संबंधांवर कोड, सामाजिक सुरक्षा कोड आणि व्यावसायिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेवरील कोड यांचा समावेश आहे.

कोड ऑन वेजेजमध्ये काय आहे
– महिला, पुरुष किंवा इतर कामगारांच्या पगारामध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.
– एकाच कंपनीच्या कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या तारखेमध्ये कोणताही फरक होणार नाही.
– कर्मचारी दिवसाचे फक्त आठ तास काम करतील आणि कामाच्या तासात कोणतीही वाढ होणार नाही
– एक केंद्रीय सल्लागार मंडळ किमान वेतन निश्चित करेल.