‘देशात कुठं, कोणतं पीक हवं’ त्यासाठी मोदी सरकार बनवणार ‘खास प्लॅन’ !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार कृषी क्षेत्रात मोठ्या सुधारणांची तयारी करत आहे. देशात कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या हंगामात, कोणत्या पिकाचे उत्पादन घ्यायला हवे, या सर्वांसाठी सरकार मोठी योजना आखणार आहे. सर्वसमावेशक पीक योजना तयार करण्याची जबाबदारी भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) कडे देण्यात आली आहे.

या कामासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली असून या समितीचे अध्यक्ष तेलंगणा राज्य कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. प्रवीण राव आहेत. आयसीएआरचे महासंचालक त्रिलोचन महापात्रा म्हणाले की, “ही समिती हवामान स्थिती, मातीचे आरोग्य, पाण्याची उपलब्धता आणि अल्प-मुदतीच्या किंवा पिकासाठी दीर्घकालीन मागणीच्या आधारे प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रासाठी विविध प्रकारच्या पिकांच्या उत्पादनासाठी अनेक सूचना करेल. खरं तर, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्यासाठी स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीनेही एक महत्त्वाची सूचना केली होती की भारतातील शेतीचा पॅटर्न आणि पद्धती पुन्हा नव्याने शोधायला हव्यात.”

बदलत्या परिस्थितीत शेतीचा नवीन पॅटर्न गरजेचा :
महापात्रा म्हणाले की, देशातील कृषी-हवामानातील विविधता पाहता पिकांची तांत्रिक, वैज्ञानिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अत्यंत या सर्व गोष्टींचा अत्यंत सूक्ष्म स्तरावर विचार करून आराखडा तयार केला जाईल. त्यांच्या मते, कोणत्याही कृषी कार्यासाठी पाणी हा सर्वात महत्वाचा घटक आहे, जो वाढत्या प्रमाणात दुर्मिळ होत आहे, म्हणूनच शेतीच्या प्रत्येक क्षेत्रात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची आणि योग्य दिशेने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण :
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण म्हणून कृषी मंत्रालय सर्व संभाव्य उपाययोजनांचा शोध घेण्यासाठी सुरुवातीपासूनच गुंतलेले आहे. मोदी सरकारच्या २.० च्या पहिल्या अर्थसंकल्पानंतर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या नेतृत्वात दिल्लीत राज्य कृषिमंत्र्यांची बैठक झाली. या दरम्यान नरेंद्रसिंह तोमर यांनी १० मुद्द्यांची रूपरेषा तयार करुन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या मोहिमेमध्ये राज्यांचे सक्रीय सहकार्य मागितले.

पाऊस-बाधित कृषी-आर्थिक क्षेत्र :
शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने (DFI) पाऊस-बाधित कृषी-आर्थिक क्षेत्र (RAEZ) तयार करण्याचे सुचविले आहे जेणेकरून कृषी पर्यावरणीय आणि पीक आधारित मूल्यांच्या आधारे संभाव्य पर्जन्यवृद्धी शेती-आर्थिक क्षेत्रांचा निर्णय घेता येईल आणि अशा प्रदेशांची साखळी विकसित होऊ शकेल.

समितीने पिकांची घनता वाढविणे, विविधता आणणे, पर्याय तयार करणे, तातडीच्या योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करणे, बाजाराच्या ज्ञानावर आधारित पीक नियोजन करण्याची व्यवस्था करणे आणि वस्तूंच्या किंमतींना आळा घालण्यासाठी पिकाचे क्षेत्रफळ व उत्पादन वाढविणे यासाठी यंत्रणा तयार करण्याची विचारणा केली आहे.

आयसीएआरच्या तांत्रिक सहकार्याने राज्य सरकारांनी पंतप्रधान किसान पाटबंधारे योजनेंतर्गत जिल्हा सिंचन योजना यापूर्वीच तयार केली असल्याचे महापात्र यांनी सांगितले.

आरोग्यविषयक वृत्त –

• हळद, दही, गाजराच्या फेसपॅकने सुकलेला चेहराही उजळेल
• योगमुद्रासन केल्याने दूर होतात पोटाचे विविध आजार, जाणून घ्या
• बद्धकोष्ठता झाल्यास खा पेरू; जाणून घ्या, इतर १२ फायदे
• टोमॅटो, बटाटा, सफरचंद, कोबीने दूर करा स्किन प्रॉब्लेम्स, जाणून घ्या
• मोहरीचा लेप कपाळावर लावल्यास डोकेदुखी होते दूर, वाचा ८ फायदे
• रक्ताची कमतरता दूर करते डाळिंब ; जाणून घ्या, इतर ९ फायदे
• कफची समस्या दूर करते केशर, वाचा इतर खास १४ फायदे