मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! 340 कामचुकार अधिकार्‍यांना ‘घरचा रस्ता’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   केंद्र सरकारने कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मोदी सरकारने तब्बल 340 कामचुकार अधिकाऱ्यांना ‘घरचा रस्ता’ दाखवला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांची कामे गेल्या सहा वर्षांपासून समाधानकारक नव्हती, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. सरकारने त्यांना त्यांच्या सेवेचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वीच निवृत्त केले आहे.

कामगार राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती राज्यसभेत दिली. त्यांनी सांगितले, की विविध मंत्रायल, विभागांतून मिळालेल्या माहितीनुसार एफआर 56 (जे) आणि यांसारख्या इतर नियमांतर्गत जुलै, 2014 पासून डिसेंबर 2020 यादरम्यान ‘ग्रुप ए’च्या 171 अधिकारी आणि ‘ग्रुप बी’नुसार 169 अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. या नियमांमध्ये सार्वजनिक हितासंबंधी कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला कथितरित्या भ्रष्ट असणे किंवा अपेक्षित काम केले नसल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून निवृत्त केले जात आहे.

सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेच्या निकालावर जितेंद्र सिंह म्हणाले…

सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेच्या निकालाची घोषणा केल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (UPSC) जारी करण्यात आलेल्या आरक्षित यादीवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यावर उत्तर देताना ही एक नियमित प्रक्रिया असून, ही प्रतिक्षा यादी नाही, असे ते म्हणाले.

ग्रुप A आणि ग्रुप B च्या अधिकाऱ्यांचा समावेश

सेवेचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वीच निवृत्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये ग्रुप A च्या 171 आणि ग्रुप B च्या 169 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.