अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाईन – लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्तीचे आदेश देऊनही प्रशिक्षणाला गैरहजर राहिलेल्या कर्मचार्‍यांना फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी श्रीगोंदा यांनी दिली.
लोकसभा निवडणूक २०१९ मतदानाची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडावी यासाठी श्रीगोंदा मतदारसंघातील सुमारे २०४८ अधिकारी व कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण छत्रपती शिवाजी कॉलेज आणि तुलसीदास मंगल कार्यालय येथे EVM आणि VVPAT बाबत प्रत्यक्ष हाताळणी बाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाचा पहीला टप्पा आज पूर्ण झाला.
अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघात २३ एप्रिल रोजी तिसऱ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. यासाठी श्रीगोंदा तालुक्यात ३४५ मतदान केंद्रासाठी २०४८ अधिकारी, कर्मचारयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचारयांचे पहील्या टप्प्यातील प्रशिक्षण आज घेण्यात आले. मतदानासाठी ईव्हीएमचा वापर केला जातो.
यावर्षी पहिल्यांदाच व्हीव्हीपॅटचा वापर केला जाणार आहे. ही सर्व उपकरणे व्यवस्थित हाताळता यावी, त्याचबरोबर निवडणूक विभागाच्या नियमानुसार मतदान व्हावे, यासाठी निवडणूक विभागाचे नियम त्यांना माहित असणे आवश्यक आहे. मतदानादरम्यान निवडणूक योग्य पद्धतीने पार पाडण्याची जबाबदारी कर्मचार्‍यांनाच पार पाडावी लागते. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामावर नियुक्त झालेल्या प्रत्येक कर्मचार्‍याला प्रशिक्षण देणे आवश्यक राहते. यावेळी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री अजय मोरे यांनी, यंदा निवडणुक प्रक्रियेत अनेक बदल करण्यात आले आहे या बाबत सविस्तर मार्गदर्शनकरण्यात आले.
तसेच विशेष म्हणजे यंदाच्या निवडणूकित मतदान प्रक्रिया राबवताना व्हीव्हीपॅट नवीन मशीन समाविष्ट करण्यात आले असून, यामुळे मतदाराला मतदानाची परंतु अनेक कर्मचारयांनी या प्रशिक्षणाला दांडी मारली. अशा दांडीबहाददर 87 कर्मचारयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून समाधानकारक खुलासा न दिल्यास त्यांच्यावर बडतर्फीचीही कारवाई करण्याचा इशारा श्रीगोंदा तहसील कार्यालयातील निवडणुक विभागाने दिली आहे.
त्याबाबत कर्मचारी यांची निलंबन व सेवेतून बडतर्फी होऊ शकते. लोकसभा निवडणूक प्रशिक्षण वर्गासाठी अनुपस्थित राहणार्‍या व दांडी मारणार्‍या अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरुद्ध लोक प्रतिनिधी अधिनियम, १९५१ मधील कलम 134 नुसार व भारतीय दंड संहिता १८६० मधील तरतुदी नुसार नजीकच्या पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हे दाखल करण्यात येणार. सदर गुन्ह्यामध्ये अपराध सिद्धीनंतर सश्रम कारावास, दंड अथवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.तसेच शासकीय नोकरी मध्ये असलेल्या लोक सेवकांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा(शिस्त व अपील), नियम १९७९ मधील नियमांनुसार निलंबन व सेवेतून बडतर्फी अशीही शिक्षा होऊ शकते.