पगारास कंपनीकडून उशीर झाल्यास, कंपनीला कर्मचार्‍यांना पगारासोबत व्याजही द्यावे लागणार

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या एका कर्मचाऱ्याला ३० महिने उशिरा मिळालेल्या पगारावरील व्याजाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्याने आधारकार्ड पगाराच्या रक्कमेला जोडण्यास नकार दिला होता. न्यायाधीश अखिल कुरेशी आणि न्यायाधीश एस. जे. काथावाला यांनी कर्मचारी रमेश कुऱ्हाडे मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून उशिरा पगार मिळाल्यामुळे याचिका कर्त्याला प्रतिवर्ष ७.५ % व्याजाची रक्कम देण्यात यावी. ही रक्कम ३१ जुलै २०१९ पर्यंत देण्यात यावी.

पोर्ट ट्रस्टच्या विरोधात कर्मचारी न्यायालायात
पोर्ट ट्रस्टने २३ डिसेंबर २०१५ रोजी काढलेले परिपत्रक मागे घेण्यात यावं यासाठी रमेश कुऱ्हाडे यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. परिपत्रकानुसार, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या रक्कम मिळवण्यासाठी आधारकार्ड सादर करणे आवश्यक होते. यासाठी १५ फेब्रुवारी २०१६ ची मुदत देण्यात आली होती. असे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पुढील महिन्यांपासून पगार देण्यात येणार नाही.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टने दिले कर्मचाऱ्याचे वेतन
कुऱ्हाडे यांनी आधारकार्ड सादर करण्याच्या कंपनीच्या सूचनेवर आक्षेप घेतला होता. पगार देण्याच्या आधी आधारकार्ड जोडण्याची सक्ती मुंबई ट्रस्ट करू शकत नाही असे रमेश यांचे म्हणणे होते. त्यांनी आधारकार्ड न जोडल्यामुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्टने त्यांचे वेतन रोखले. याचिका दाखल केल्यानंतरही हीच स्थिती कायम राहिली. याचिका कर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधारकार्ड संबंधी निर्णयाचा आधार घेतला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई पोर्ट ट्रस्टने याचिका कर्ता रमेश कुऱ्हाडे यांचे ३० महिने रोखलेले वेतन दिले.

सौंदर्य वाढविण्यासाठी खोबरेल तेल आहे गुणकारी

पोट आणि कंबर अधिक आकर्षक करण्यासाठी करा’स्ट्रेचिंग’

शरीराला पाण्याची गरज का असते ? जाणून घ्या ही ५ कारणे

महिलांनो, बाळंतपणानंतर पुन्हा मिळवता येऊ शकतो कमनीय बांधा