Budget 2019 : जल संरक्षणासाठी मोदी सरकार १० हजार कोटी रूपये देण्याच्या तयारीत ; २५६ जिल्हयात अभियानास सुरवात

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात सातत्याने पडत असलेल्या दुष्काळामुळे देशातील चेन्नईसारख्या महत्वाच्या शहरांना पाणीटंचाईच्या तीव्र समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महत्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमात या संबंधी संकेत दिले आहेत. आता सरकारने ‘जल शक्ती अभियान’ लाँच केले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार या अभियानासाठी अर्थसंकल्पात १०,००० कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात येईल. या अभियानाच्या माध्यमातून चार पद्धतीने पाणी वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. यामध्ये शेतीसाठी जलसिंचनाची सुविधा, उद्योगांसाठी पाणी व्यवस्थापन, पारंपरिक जलस्रोतांचे संरक्षण, स्वच्छ आणि दूषित पाण्याचे वर्गीकरण या उपायांचा समावेश आहे.

२५६ जिल्ह्यातून अभियानाची सुरवात

या अभियानुसार देशभरात जल संरक्षण आणि जल पुनर्भरणावर जोर देण्यात येणार आहे. यामध्ये फक्त पाण्याचे संरक्षण केले जाणार नाही तर दूषित पाणी शुद्ध देखील केले जाणार आहे. हे अभियान प्राथमिक स्तरावर २५६ जिल्ह्यात सुरु करण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यामध्ये भूजलाची कमतरता आहे. यामध्ये सर्वात जास्त जिल्ह्ये हे राजस्थान, तामिळनाडू आणि तेलंगणा राज्यातील आहेत.

मन की बात कार्यक्रमात मोदींची त्रिसूत्री

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० जूनला झालेल्या मन की बात कार्यक्रमात पाण्याच्या वाढत्या समस्येवर चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हंटले की, आपण सर्वजण मिळून काम केले तर अशक्य गोष्ट देखील शक्य होऊ शकते. जेव्हा लोक एकत्र येतील तेव्हा पाणी वाचेल. पंतप्रधान मोदी यांनी पाणी वाचविण्यासाठी तीन गोष्टी सांगितल्या आहेत. ज्याप्रकारे देशवासीयांनी स्वच्छतेसाठी जन आंदोलन उभे केले त्याच प्रकारे पाणी वाचविण्यासाठी देखील आंदोलन सुरु करा. वर्षानुवर्षे वापरात असलेले पारंपरिक जलस्रोत पुनर्जीवित करा. ज्या संस्था पाणी वाचविण्यासाठी; प्रयत्न करत आहे. त्यांना मदत करा. त्यांची माहिती सर्वांपर्यंत पोहचवा. असे तीन मंत्र मोदी यांनी मन की बात मधून जनतेला दिले.

लाकडी कंगवा कमी करतो ‘केसाच्या’ तक्रारी

किचनमधील ‘या’ वस्तू करतील जखमांवर जालीम उपाय

महिलांनी ‘या’ गोष्टी टाळणे आरोग्याच्या दृष्टीने हितकारक

नेहमी तरुण राहण्यासाठी करा ‘हे’ पाच सोपे उपाय

‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार, सभापतींचे चौकशीचे आदेश

‘महावितरण’कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा धडक मोर्चा

 

Loading...
You might also like