PMC बँक प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं RBI ला मागितलं ‘उत्तर’, 13 नोव्हेंबर पर्यंत ‘प्रतिज्ञापत्र’ सादर करण्याचा आदेश

मुंबई :  पोलीसनामा ऑनलाइन – पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को – ऑपरेटिव (PMC) बँकेने खातेदारांच्या रक्कम काढण्यावर असलेल्या मर्यादे प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरबीआयला उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने खातेदारांच्या चिंतेचा विचार करुन 13 नोव्हेंबरपर्यंत आरबीआयकडे उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने सांगितले की आरबीआयच्या उत्तराने संतुष्ट झाले तर प्रकरणात न्यायालयाकडून हस्तक्षेप करण्यात येणार नाही.

15 लाखापेक्षा जास्त खातेदारांची रक्कम बँकेत अडकून –
जवळपास 15 लाखपेक्षा जास्त खातेदारांचे पैसे पीएमसी बँकेत अडकून आहेत. पैसे अडकून राहिल्याने अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. खातेदार बँकेविरोधात आंदोलन करत आहेत, परंतू लोकांना अजूनही दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे खातेदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. परंतू दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयात पीआयएलवर सुनावणी –
या प्रकरणी दिल्ली उच्चन्यायालयात पीआयएल दाखल करण्यात आली. मागील शुक्रवारी या पीआयएलवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने आणि आरबीआयने आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली. दिल्ली उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 22 जानेवारी 2020 रोजी होईल.

31 ऑक्टोबरला दाखल केली होती पीआयएल –
31 ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयाने बिजॉन कुमार यांनी पीआयएल दाखल केली होती. ही पीआयएल सर्वोच्च न्यायालयाच्या 18 ऑक्टोबरच्या निर्णयानंतर दाखल करण्यात आली होती. ज्यात न्यायालयाने पीएमसी प्रकरणी सुनावणी करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यास सांगितले होते.

न्यायालयात कॅश काढण्यावर लावण्यात आलेले प्रतिबंध काढण्याची मागणी –
पीआयएलमध्ये दिल्ली उच्चन्यायालयात पीएमसी बँक खात्यात कॅश काढताना लावण्यात आलेले प्रतिबंध काढण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. आरबीआयने पीएमसी बँक खात्यांच्या कॅश काढण्यावर प्रतिबंध लावण्यात आले होते. पहिल्यांदा ग्राहकांना 1 हजार रुपये काढता येत होते त्यांनतर ही 40 हजारापर्यंतची रक्कम काढण्याची सूट मिळाली होती.

Visit : Policenama.com