कर्ज वसुलीसाठी बँका ‘बाऊंसर’ ठेवु शकत नाहीत, जाणून घ्या सरकारने संसदेत दिलेली माहिती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कर्ज घेतल्यानंतर ते न फेडल्यास भीती असते ती बँकांचे बाऊंसर वसूलीसाठी घरी येण्याची. परंतू यावर सोमवारी सरकारने स्पष्ट केले की बँकाच्या कर्जाच्या वसूलीसाठी एजेंटच्या नियुक्तीमध्ये बँका बाऊंसरची नियुक्ती करु शकत नाहीत.

एका प्रश्नाला लोकसभेत उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, कर्ज घेणाऱ्याबरोबर अयोग्य व्यवहार करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी योग्य ते उपाय करण्यात आला आहे. कर्ज वसुली करणाऱ्या एजेंटची नियुक्ती करण्यासाठी पोलिसांकडे त्यांची योग्य ती माहिती सुपूर्त करणे आवश्यक आहे. ही बँकेची जबाबदारी आहे की त्यांनी ते निश्चित करावे की असभ्य व्यवहार, बेकायदा मार्गाचा वापर करणार नाही.

२०१८-१९ दरम्यान २५५ तक्रारी दाखल
आरबीआयने सांगितले आहे की वसुली करणाऱ्या एजेंटसाठी असलेल्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करुन चूकीच्या पद्धतींचा अवलंब केल्यास त्याला गांभार्यांने घेणे आवश्यक आहे. बँकांकडून जर अशा प्रकारची कोणतीही चूक झाली तर त्याची तक्रार ऑम्बुड्समनकडे करता येऊ शकते. या आधारे ऑम्बुड्समन बँकांवर २० लाखापर्यंतचा दंड ठोठावू शकते. यांनी सांगितले की २०१८-१९ दरम्यान अशा २५५ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यातील १६५ तक्रारी सध्या बाकी आहेत.