Money Laundering Case | मनी लॉड्रिंग प्रकरणात शिवसेनेच्या आमदाराला उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Money Laundering Case | सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) रडारवर असलेले शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक (MLA Pratap Saranaik) यांना आता मुंबई हाय कोर्टाकडून (Mumbai High Court) दिलासा मिळाला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्यावर 23 ॲागस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई हाय कोर्टाकडून देण्यात आले आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणामुळे (Money laundering case) अडचणीत सापडलेले आमदार सरनाईक यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.

आमदार प्रताप सरनाईक (MLA Pratap Saranaik) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात 23 ऑगस्टपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई हाय कोर्टाने दिले आहेत. दरम्यान या अगोदरच हाय कोर्टाने याबाबत हे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर आता 23 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं आहे. तसेच, हाय कोर्टाचे (Mumbai High Court) न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे की, सध्याच्या व्यस्त वेळापत्रकात यावर सुनावणी घेणं शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

शिवसेना नेते आणि आमदार प्रताप सरनाईक (MLA Pratap Saranaik) हे एनएसईएल
(NSEL) आणि टॉप्स सिक्युरिटीज (TOPS Security) प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाच्या
(ED) कारवाईविरोधात सरनाईक यांच्यासह विहंग आणि पूर्वेश या त्यांच्या दोन्ही मुलांनी मुंबई हाय कोर्टात (high court) याचिका दाखल केली होती. यावरून या याचिकेवर हाय कोर्टाने सुनावणी दिली आहे. तसेच, तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्याचे निर्देश देखील उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या दरम्यान, प्रताप सरनाईक यांना मुंबई हाय कोर्टानं 6 जुलैला 28 जुलै पर्यंत दिलासा दिला होता. प्रताप सरनाईक आणि त्यांची मुले विहंग आणि पूर्वेश यांच्यासह निकटवर्तीय योगेश चंडेला यांनी मुंबई हाय कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

हे देखील वाचा

Accident News | काळाचा घाला ! तीन आठवड्यातच मोडला संसार; नवोदित अभिनेत्रीचा अपघातात जागीच मृत्यू

Raj Kundra Porn Film Case | राज कुंद्राच्या अडचणीत वाढ ! ED ही खोलणार ‘पॉर्न’राज, हॉटशॉटसाठी ‘अ‍ॅपल’कडून मिळाली एवढी रक्कम

ट्विटर ला देखील फॉलो करा

फेसबुक ला लाईक करा

Web Titel :  Money Laundering Case | pratap sarnaik no action should be taken till 23rd august order issued by bombay high court

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update