सावधान ! कॅश व्यवहारांबाबत ‘हे’ 7 नियम तोडले तर घरी येईल ‘टॅक्स नोटीस’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पैशांच्या देवाणघेवाणीच्या नियमांमध्ये अनेक नवीन बदल करण्यात आले आहेत. कोणीही पैशांचे फसवे व्यवहार करून सरकारचा कर बुडवू नये यासाठी अनेक कडक नियमांची नियमावली करण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कायदेशीर पद्धतीने कारवाई केली जाईल.

जाणून घेऊयात नेमके असे आहेत पैशाच्या देवाणघेवाणीचे नवे नियम

1). प्राॅपर्टी विकल्यानंतर मिळणाऱ्या पैशाबद्दल नियम – प्राॅपर्टी विकतानाही तुम्ही 20 हजार रुपये कॅश घेऊ-देऊ शकता. त्याहून जास्त रकमेवर दंड बसेल. अस नवीन नियम प्रॉपर्टी खरेदी विक्रीवर करण्यात आला आहे.

2). एवढे करता येईल कॅश पेमेंट –  खासगी खर्चासाठी तुम्ही 2 लाख रुपयांपर्यंत कॅश देऊ शकता. पण व्यवसायासाठी 10 हजार रुपयापर्यंत कॅश लिमिट आहे.

3). कर्ज रकमेच्या स्वरूपात घेतलं तर – कर्जाची रक्कम कोणी सरळ तुमच्या बँक खात्यात पाठवली तर ती 20 हजारापर्यंतच पाठवू शकतो. त्याहून जास्त कर्ज रकमेच्या स्वरूपात घेतलं तर 100 टक्के दंड आहे.
तुम्ही डोनेशन पैशाच्या स्वरूपात देत असाल तर 2000 रुपयापर्यंतच देऊ शकता. त्याहून जास्तत दिलंत तर 80G मधून सूट मिळणार नाही.

4). लग्नाच्या खर्चासाठी रकमेबद्दल नियम – एका व्यक्तीनं 2 लाखांपेक्षा जास्त खरेदी केली तर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडे तुमचं नाव जाईल. गरज वाटली तर तुमची चौकशी होऊ शकते. तुम्ही योग्य उत्तरं दिली नाहीत तर 78 टक्के टॅक्स आणि व्याज द्यावं लागेल.

5). बँकेत पैसे ठेवण्याचे आणि जमा करण्याचे नियम – बँकेत किती पैसे ठेवायचे याला काही मर्यादा नाहीत. नियम डिपाॅझिट तुम्ही 1 कोटीपेक्षा जास्त पैसे काढलेत, तर तुम्हाला 2 टक्के TDS द्यावा लागेल.

6). घरी कॅश ठेवण्याची मर्यादा  – घरात पैसे किती ठेवायचे याबद्दल काही नियम नाहीत. पण घरातल्या पैशांचा सोर्स काय हे तुम्ही सांगू शकला नाहीत तर 137 टक्के दंड होईल असे टॅक्स एक्सपर्ट सांगतात .

7) जर कोणाला गिफ्ट म्हणून कॅश द्यायची असेल तर – तुम्ही 2 लाख रुपयांपेक्षा कमी कॅश गिफ्ट देऊ शकता. जर 2 लाखांहून अधिक कॅश असेल तर 100 टक्के पेनल्टी लागेल. 2 लाखांची सूटही केवळ नातेवाईकांसाठी आहे. इतरांना कॅश गिफ्ट द्यायची असेल तर 50000 हजारांची मर्यादा आहे. जर ही रक्कम 50000 पेक्षा जास्त असेल तर टॅक्स द्यावा लागेल.

अशा प्रकारे कॅशमध्ये व्यवहार कमी करण्यासाठी आणि सरकारचा कर बुडवता येऊ नहे यासाठी हे कडक नियम प्रत्येकाला पाळावे लागणार आहेत.