Monsoon Session 2020 : 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या फर्ममध्ये कामगार ‘भरती’ आणि ‘कपाती’ची प्रक्रिया होणार ‘एकदम’ सोपी

नवी दिल्ली : तीनशे पेक्षा कमी कर्मचार्‍यांच्या कंपनीसाठी भरती आणि कपात प्रक्रिया सोपी होणार आहे. शनिवारी कामगार मंत्रालयाकडून लोकसभेत सादर तीन कामगार विधेयकांपैकी एकामध्ये यासंबंधीची तरतूद आहे. कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी विरोधकांचा तीव्र विरोध असताना इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, 2020 आणि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडीशन्स कोड, 2020 लोकसभेत सादर केले.

लोकसभेत सादर केलेल्या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 मध्ये तरतूद आहे की, 300 पेक्षा कमी कर्मचार्‍यांच्या कंपनीत भरती किंवा कपात करण्यासाठी सरकारची पूर्व परवानगीची गरज असणार नाही. सध्याच्या कायद्यात 100 पेक्षा कमी कर्मचार्‍यांच्या कंपनीलाच असे करण्याची परवानगी आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीस संसदीय समितीने 300 पेक्षा कमी स्टाफवाल्या कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचार्‍यांच्या संख्येत कपात करणे किंवा कंपनी बंद करण्याचा अधिकार देण्याचा उल्लेख आहे. कमिटीचे म्हणणे आहे की, राजस्थानमध्ये अगोदरच अशाप्रकारची तरतूद आहे. यातून तेथे रोजगार वाढला आणि कपातीचे प्रकार कमी झाले.

कामगार कायदा सोपा केल्याचा दावा
लोकसभेतील चर्चेत कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी सांगितले की, 29 पेक्षा जास्त कामगार कायद्यांना सरकारने चार कोडमध्ये समाविष्ट केले आहे. यामध्ये कोड ऑन वेजेस बिल, 2019 ला मागच्या वर्षी संसदेत पारित केले होते. तीन कोड आता लोकसभेत सादर करण्यात येतील. या विधेयकांवरून संबंधित पक्षांशी व्यापक चर्चा झाली आहे.

कर्मचार्‍यांच्या अधिकारांवर गदा – काँग्रेस
काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी या तीनही विधेयकांचा तीव्र विरोध केला. काँग्रेस नेते मनीष तिवारी म्हणाले, तीन विधेयके यांच्या जुन्या प्रारूपपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत. ती परत घेण्यात यावीत आणि सादर करण्यापूर्वी व्यापक चर्चा करावी. या कायद्यांमुळे कामगारांच्या अधिकारांचे हनन होईल. काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोडमुळे कामगारांचे अधिकार कमी होतील. यामध्ये केंद्र आणि राज्याच्या सरकारला भरती आणि कपातीची सीमा वाढवण्याचा अधिकार सुद्धा देण्यात आला आहे.