‘पोस्ट’ विभाग सुरु करणार Flipkart सारखं ‘ई – कॉमर्स’ पोर्टल ; डिलीवरी चार्ज नाही, रिप्लेसचीही सुविधा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतात वाढत असलेली ऑनलाइन खरेदी पाहता, भारतीय पोस्ट ऑफिसने देखील ई – ट्रेडिंगमध्ये पाऊल ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ड सारखेच आता पोस्ट ऑफिस देखील आपल्या ई – कॉमर्स पोर्टलच्या माध्यामातून कपड्यापासून एसी, फ्रिजसारख्या मोठ्या वस्तू विकणार आहे. आता या वस्तू ग्राहक पोस्ट ऑफिसच्या वेबसाइटवरुन खरेदी करु शकतील. विविध कंपन्यांना आणि विक्रेत्यांना आतापासूनच यासंबंधित प्रक्रियेला जोडण्यास सुरुवात केली आहे.

फ्लिपकार्ट सारखा प्लॅटफार्म बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक लक्ष बनवले होते. ज्यात २०१६ पासूनच ई – मार्केटप्लेस (Government e – Marketplace) नाव देण्यात आले होते. एमई पोस्ट ऑफिसचे अधिकारी राजकुमार यांनी सांगितले की, पोर्टल संबंधित नोंदणी प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. पोर्टलवरुन खरेदी होणाऱ्या वस्तू पोस्ट ऑफिस विभाग देशातील कोणत्याही कोपऱ्यापर्यंत डिलिवरी करणार आहे. सध्या अंबालामध्ये प्राथमिक तपासणी करण्यासाठी हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. यानंतर इतर ठिकाणी देखील ही प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल.

ही सुविधा सरकारी असल्याने यात इतर ई-कॉमर्सकडून होणारी फसवणूक होणार नाही. यात वस्तूंच्या डिलिवरीची संपूर्ण जबाबदारी पोस्ट ऑफिसची असणार आहे. यात कॅश ऑन डिलिवरीची सुविधा देण्यात येणार आहे. ग्राहकांना वस्तू स्पीड पोस्ट आणि पोस्टमॅनच्या माध्यामतून पोहचवण्यात येतील. यात फ्री होम डिलिवरी आणि रिटर्नचा पर्याय असणार आहे.

फ्री नोंदणी होणार –

कोणतीही कंपनी यावर मोफत नोंदणी करु शकणार आहेत. यासाठी कंपनीला पोस्ट ऑफिस विभागाबरोबर एक करार करावा लागेल. यानंतर संबंधित कंपनीला एक कोड देण्यात येईल. त्यानंतर कंपन्या आपल्या वस्तू विकू शकतील.

फ्री होम डिलिवरी आणि रिटर्नचा पर्याय –

यात ग्राहकाने खरेदी केलेल्या वस्तू स्पीड पोस्ट द्वारे किंवा पोस्टमॅनच्या माध्यामातून घरापर्यंत पोहचवल्या जातील. ज्यावर कोणताही होम डिलीवरी चार्ज लागणार नाही ना की सामानाच्या किंमतीत याचा समावेश करण्यात आलेला असेल. यात ग्राहकांना वस्तू परत करण्याचा पर्याय आहे. याचा लाभ विक्री करणाऱ्या कंपन्याना मिळणार आहे. शिवाय छोट्या व्यवसायिकांना देखील याचा फायदा होईल.

पोस्ट ऑफिस घेणार १० टक्के कमीशन –

ई – कॉमर्सच्या माध्यमातून पोस्ट ऑफिस आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यात सरकारी एजेंसींच्या सामान खरेदीवर ७ टक्के आणि खासगी एजेंसीच्या सामनावर १० टक्के कमीशन पोस्ट ऑफिसला मिळणार आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त