ओबीसी, SC/ST मधील ‘संपन्न’ लोकच गरजवंतांना आरक्षणाचा फायदा नाही घेऊ देत : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आंध्र प्रदेशातील काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमातींसाठी 100% आरक्षण असंवैधानिक म्हणून घोषित केले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत नोकरदार लोकांचे हित लक्षात घेऊन नोकरी पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर कोर्टाने सर्व राज्य सरकारला इशारा दिला की भविष्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक जाऊ शकत नाही. या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की ज्या लोकांना खरोखर आवश्यकता आहे त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.

गरजूंना मिळावा लाभ

सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील बरेच लोक आता समृद्ध आणि सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या बळकट आहेत. अनुसूचित जाती / जमातीतील वंचितांच्या सामाजिक उन्नतीसाठी आवाज उठविला गेला आहे, परंतु अद्याप आरक्षणाचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही.’

संपूर्ण प्रकरण काय आहे ?

खरं तर, सन 2000 मध्ये आंध्र प्रदेशने काही अनुसूचित जमाती बहुल जिल्ह्यात शिक्षक पदांसाठी 100 टक्के आरक्षण दिले होते. आदेशानुसार त्या जिल्ह्यांमध्ये केवळ अनुसूचित जमातीतील लोकांना शिक्षकांच्या नोकर्‍या मिळतील. सर्वोच्च न्यायालयाने आता हा आदेश रद्द केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले

कोर्टाने म्हटले आहे की, यामुळे आरक्षित वर्गांच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. अशा परिस्थितीत न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालांनी काढलेल्या सरकारी आदेशाला रद्दबातल केले.

जुन्या निर्णयाची पुनरावृत्ती केली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयानुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. खंडपीठाने इंदिरा साहनी जजमेंटचा पुनरुच्चारही केला आहे. त्यानुसार आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध असेल जर ते 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. 13 फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता की अनुसूचित भागातील शाळांमधील शिक्षकांच्या पदांवर 100% आरक्षण अनुसूचित जमातीतील सदस्यांच्या बाजूने देता येईल की नाही.