‘या’ अटीवर ड्रायव्हिंग करताना देखील तुम्ही वापरू शकता मोबाईल फोन, 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार अनेक नियम, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले की, वाहन चालवताना मोबाईल फोनचा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु हा केवळ मार्ग नॅव्हिगेशनसाठीच असावा. तसेच, हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल की, या दरम्यान वाहन चालवण्याद्वारे लक्ष विचलित होऊ नये. ड्रायव्हिंग दरम्यान फोनवर बोलताना पकडल्यास 1000 ते 5000 रुपये दंड लागू शकतो, असेही स्पष्ट केले होते.

वेब पोर्टलशी संबंधित मेंटेन होतील वाहन संबंधीत कागदपत्रे
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, त्यांनी केंद्रीय मोटर वाहन नियमात सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत, वाहनांशी संबंधित परवाने, नोंदणीची कागदपत्रे, फिटनेस प्रमाणपत्र, परवानग्या इत्यादींशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे शासकीय वेब पोर्टलच्या माध्यमातून राखता येतील. कंपाऊंडिंग, इंम्पाउंडिंग, एन्डोर्समेंट, निलंबन व परवाना रद्द करणे, ई-चालान नोंदणी व देणे इलेक्‍ट्रॉनिक पोर्टलद्वारे केले जाईल.

1 ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू केले जातील
हे नियम मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायद्यांतर्गत 1 ऑक्टोबरपासून लागू केले जातील. गेल्या वर्षीच केंद्र सरकारने या कायद्यात अनेक सुधारणा लागू केल्या, ज्यात परिवहन नियम, रस्ता सुरक्षा इ. या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचेसुद्धा अपग्रेड केले गेले होते.

मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “आयटी सेवांचा वापर आणि इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीमुळे देशातील वाहतुकीचे नियम पाळण्यास मदत होईल.

ड्रायव्हरच्या वागण्यावर लक्ष ठेवले जाईल
रद्द केलेला किंवा अपात्र वाहनचालक परवान्याच्या पोर्टलवर रेकॉर्ड ठेवला जाईल. यामुळे अधिकाऱ्यांना ड्रायव्हरच्या वागण्यावर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल. नियमांनुसार, वाहनांशी संबंधित कोणत्याही कागदपत्रांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पडताळणी केली गेली असेल तर पोलिस अधिकारी त्याची फिजिकल कॉपी विचारू शकणार नाहीत. यात ड्रायव्हरने उल्लंघन केल्याची प्रकरणे देखील समाविष्ट असतील ज्यामध्ये कागदपत्र ताब्यात घ्यावे लागेल.

अशा जप्ती पोर्टलवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केल्या जातील. यानंतर या दस्तऐवजाचा तपशील क्रमश: नोंदविला जाईल. अशा रेकॉर्ड नियमित अंतराने पोर्टलवर प्रदर्शित केल्या जातील. असेही म्हटले होते की, कुठल्याही कागदपत्राची तपासणी केल्यावर, तपासणीचा दिनांक व वेळ शिक्का व गणवेशात पोलिस अधिकाऱ्याच्या ओळखीची नोंद पोर्टलवर ठेवली जाईल. त्यात राज्याद्वारे अधिकृत अधिकाऱ्यांचा तपशीलदेखील असेल. यामुळे वाहनांची अनावश्यक तपासणी किंवा तपासणीचे ओझं कमी होईल आणि वाहनचालकांना त्रास होणार नाही.