विधानसभेचं कामकाज न झाल्यास भत्ताही नाही, सरकारच्या नव्या प्रस्तावाला भाजपाचा विरोध

भोपाळ : वृत्तसंस्था – विधिमंडळात होणाऱ्या गोंधळामुळे सदनाचा खूप वेळ वाया जातो. त्यामुळे जनतेचे प्रश्न तसेच राहतात. याला चाप बसवण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकार नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. ‘कामकाज नाही, तर भत्ता नाही, असा हा नवा नियम लागू करण्यात येणार आहे. या नव्या नियमामुळे विधानसभेच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या आमदाराला भत्ता मिळणार नसल्याचे समजते.

मात्र आता ह्या नियमालादेखील विरोध होत आहे. काँग्रेस सरकार नवा नियम लागू करण्याच्या प्रयत्नात असताना भाजपा याला जोरदार विरोध दर्शवत सरकारकडून दबावाचं राजकारण होत असल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे. मध्य प्रदेशात अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक आमदाराला प्रति दिन दीड हजार रुपये इतका भत्ता मिळतो. सध्या काँग्रेस सरकारकडून ‘कामकाज नाही, तर भत्ता नाही’ हा नियम लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र भाजप याला विरोध करत आहे. विशेष म्हणजे भाजपा सत्तेत असताना त्यांच्याकडूनदेखील
हाच नियम लागू करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि त्यावेळी त्यांना अपयश आलं होतं.

मध्यप्रदेशातील कायदा मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पी. सी. शर्मा यांनी याबद्दलची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना पाठवली आहे. त्यामुळे आता पुढचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील, विधानसभेत आमदारांकडून होणारा गोंधळ थांबवणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि याची कल्पना विधानसभेच्या अध्यक्षांना देखील आहे. त्यामुळे ते नव्या नियमाची अंमलबजावणी करतील, असं शर्मा यांनी म्हटलं.

दरम्यान, जवळपास १५ वर्षे मध्य प्रदेशात भाजपाची सत्ता होती. मात्र गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर झालं आणि भाजप ऐवजी काँग्रेसनं बाजी मारली. काँग्रेसचे ११५ आमदार असून ४ अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यासह बसपाच्या २ आणि सपाच्या एका आमदाराचा पाठिंबा आहे. विरोधी बाकांवर असलेल्या भाजपाचे १०८ आमदार आहेत.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/