महाराष्ट्रात भाजपला मोठा धक्का ! ‘या’ खासदाराचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द, निवडणुक लढविण्यास अनेक ‘इच्छुक’

सोलापूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर स्वामी यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहे. मागील आठवड्यात त्यावर अंतिम सुनावणी झाली होती. लोकसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र सादर करताना स्वामी यांनी बेडा जंगम या जातीचा दाखला सादर केला होता. मात्र हे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. भाजपचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर स्वामी यांचे जातीचे प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर या ठिकाणी पोटनिवडणूक लागणार की न्यायालयात आव्हान दिले जाणार यावरच चर्चा सुरु झाली आहे. त्यातच सोलापूर लोकसभेची पोट निवडणूक झाल्यास आणि भाजपने पक्षादेश दिल्यास आपण निवडणूक लढवण्यास तयार असल्याचे लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी पंढरपूर येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले.

खासदार स्वामी यांच्या जात प्रमाणपत्रावर सोलापूर जात पडताळणीकडे तक्रार करण्यात आली होती. तक्रार दाखल झाल्यानंतर याप्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. समितीच्या सदस्यांनी कायद्याचा अभ्यास करुन दक्षता पथकाच्या अहवालाचा आधार घेतला. त्यानुसार डॉ. जयसिद्धेश्वर स्वामी यांनी दिलेले पुरावे बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रमोद गायकवाड यांनी डॉ. जयसिद्धेश्वर स्वामींविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

मागील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे, वंचित बहुजन आघाडीचे डॉ. आंबेडकर यांना पराभूत करून भाजपचे डॉ. जयसिद्धेश्वर स्वामी विजयी झाले. मोठ्या फरकाने त्यांनी विजय मिळवला. मात्र त्यांनी जोडलेले बेडा जंगमचे जात वैधता प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आरोप प्रमोद गायकवाड यांनी केला होता. त्यांनी जात वैधता पडताळणी समितीकडे अपिल केले होते. समितीने स्वामी यांनी जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर ते बनावट असल्याचे लक्षात आले. त्यानुसार त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच निर्णय घेतला आहे.

डॉ. जयसिद्धेश्वर स्वामी उच्च न्यायालयात जाणार सोलापूर जात पडताळणी समितीने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर स्वामी उच्च न्यायालयात दात मागणार आहे. जोडलेली कागदपत्रे व जात वैधता प्रमाणपत्र बनावट नसल्याबाबत ते याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांचे वकिलांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. दरम्यान कायद्याचा आधार घेऊन निकाल दिला आहे. परंतु ज्यांना निकाल मान्य नसेल तर ते न्यायालयात दाद मागू शकतात असे जात पडताळणी समितीने स्पष्ट केले आहे.