आता मे-जूनमध्ये मिळतील ताजी द्राक्षे, संशोधन केंद्राने केले नवे तंत्रज्ञान विकसित

ग्वाल्हेर : वृत्तसंस्था – मंदसौर येथील राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषी विद्यापीठाच्या रिसर्च सेंटरमधील शास्त्रज्ञांंनी द्राक्ष कापणीचा हंगाम बदलण्यात यश मिळविले आहे. त्यामुळे आता मे-जूनमध्ये शेतीचे पीक घेता येणार आहे. याचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांना होणार आहे.

यामुळे कोल्ड स्टोरेजमध्ये द्राक्षे ठेवण्याचा खर्च शेतकरी वाचेल अन् लोकांना ताजी फळं खायला मिळतील. कृषी शास्त्रज्ञांच्या मते पारंपारिक हंगामाच्या फळांपेक्षा या हंगामाच्या फळांची गोडपणा अधिक असणार आहे. चंबळ प्रदेशाचे हवामान लक्षात घेऊन येथे द्राक्षाची डगरेझ हि प्रजाती उगविता येईल, हे कृषीशास्त्रज्ञांच्या लक्षात आले आहे. सध्या मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे प्रामुख्याने द्राक्षांची लागवड केली जाते.

साधारणत: ऑक्टोबर महिन्यात द्राक्षाच्या वेली तयार होऊन फेब्रुवारीत पीक येते. दरवर्षी हंगामात देखभाल आणि रोपांची छाटणी करण्याची आवश्यकता असते. उन्हाळ्यात द्राक्ष खाल्ले जात असल्याने, पीक येण्यापूर्वी ते कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवावे लागते. मे-जूनमध्ये द्राक्षे तयार करण्याचे तंत्र विकसित करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी चार वर्षे कठोर परिश्रम केलं आहे. द्राक्षवेली एकदा लावल्यानंतर दरवर्षी 10 ते 12 पिके घेतले जाते. द्राक्ष पीक मुख्यत: महाराष्ट्रातील नाशिक येथे उत्पादित केले जाते. मात्र, येथे हवामानातील बदलांमुळे इथे कीटक इत्यादींचा त्रास वाढला, त्यामुळे कृषी शास्त्रज्ञांनी पीक चक्र बदलण्याचे काम सुरू केलं.

रिचर्स सेंटरमधील कृषीशास्त्रज्ञांनी नव्या हंगामासाठी द्राक्षेच्या विविध प्रजातींच्या वेलाची कापणी केली. वर्षाच्या प्रत्येक महिन्यामध्ये याची चाचणी घेतली. गुणवत्ता आणि उत्पादनावर लक्ष देऊन अभ्यास केला. यातून असे समोर आले की, उन्हाळ्याच्या हंगामात फ्लेमसीड लस द्राक्ष वाणांचे उत्पादन 90 ते 110 दिवसांदरम्यान घेतले जाऊ शकते. 130 ते 140 दिवसात किसिमिसच्या जातीपासून उत्पादन मिळू शकते. तर मांजरी आणि श्यामा या जातींची लागवड करून 120 ते 12 दिवसांत पीक घेता येते.

मंदसौरमधील द्राक्षे संशोधन केंद्राचे वैज्ञानिक डॉ. नितीन सोनी यांनी सांगितले की, शेतकरी फेब्रुवारी महिन्यात द्राक्ष पिके घेतात. पण, या तंत्राच्या माध्यमातून आता शेतकरी मे-जूनमध्ये द्राक्ष पीक घेऊ शकतील. मे- जूनमध्ये येणारी दाक्षे हि अधिक गोड असणार आहेत, असे आता संशोधनातून समोर आले आहे. यामुळे पारंपारिक हंगामापेक्षा उत्पन्न अधिक असेल. ज्यामुळे शेतकर्‍यांचा खर्च कमी आणि उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.