मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महानगर टेलिफोन निगमला (एमटीएनएल) आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत करून ही कंपनी अंबानी यांच्या जिओला विकण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. जिओला कर्मचारी नको आहेत पण कोटय़वधींची एमटीएनएलची मालमत्ता हवी आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांना मान्यताप्राप्त युनियनचे अध्यक्ष व खासदार अरविंद सावंत यांची साथ आहे, असा गंभीर आरोप युनायटेड फोरम ऑफ युनियन्स आणि असोसिएशन्सचे अध्यक्ष व आमदार भाई जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
केंद्र सरकारच्या नवरत्न म्हणून गणल्या गेलेल्या एमटीएनएलवर ही पाळी सरकारने जाणूनबुजून आणली आहे. २२ हजार कोटींची मालमत्ता असलेली विदेश संचार निगम ही कंपनी फक्त १४३९ कोटी रुपयांना टाटा कंपनीला विकण्यात आली. त्याचीच पुनरावृत्ती एमटीएनएल बाबत होणार आहे. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन लांबविण्यात आले. कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण करून त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडले जाईल. कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर आणून कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असलेली निगम जिओला विकण्याचा मार्ग मोकळा केला जाईल, असा आरोपही जगताप यांनी केला.
२०१३ अखेपर्यंत एमटीएनएलला ८५३८ कोटी रुपयांचा फायदा होता. आता एमटीएनएल अडीच हजार कोटींच्या तोटय़ात आहे. हा तोटा भाजप सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावरच सुरू झाला आहे. एमटीएनएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार यांच्या नियुक्तीने त्याला प्रारंभ झाला. आतापर्यंत हे पद अभियांत्रिकी पदवीधारक असलेल्या व्यक्तीसाठीच होते. मात्र पुरवार हे वाणिज्य पदवीधर असल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीसाठी या पदाची शैक्षणिक अर्हता बदलण्यात आली. आता पुरवार जिओचा प्रवेश सुकर व्हावा, या दिशेने प्रयत्न करीत असल्याचे जगताप म्हणाले.
रिलायन्सने दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश केला तेव्हा धोका ओळखून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी एमटीएमएल आणि बीएसएनएल यांच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली होती. खासगी कंपन्यांच्या वाढत्या स्पर्धेत एमटीएनएल व बीएसएनएल सक्षम स्पर्धक म्हणून उभे राहावेत यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर सरकार बदलले आणि एमटीएमएलची वाताहत सुरू झाली, असे ते म्हणाले.
एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्याची जबाबदारी सरकारऐवजी विश्वस्त निधी स्थापून करावी, असा प्रयत्न मान्यताप्राप्त युनियनकडून केला जात होता. त्याला आम्ही विरोध केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यामार्फत पंतप्रधान मनमोहन सिंग तसेच दूरसंचारमंत्री गुरुदास कामत व मिलिंद देवरा यांच्यामार्फत हा प्रश्न सोडविला. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना सरकारमार्फत निवृत्तिवेतन मिळू लागले. परंतु त्याचे श्रेयही अरविंद सावंत यांनी घेतले, असा आरोपही जगताप यांनी केला.