नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जे लोक व्यवसाय करू इच्छित आहेत आणि त्यांना पैशांच्या अडचणी आहेत अशा लोकांसाठी केंद्र सरकारनं मुद्रा योजना उपलब्ध करून दिली आहे. इतकेच नाही तर यासाठी या योजनेंतर्गत 40 टक्के निर्धारित निधीही राखून ठेवण्यात आला आहे. परंतु मुद्रा योजनेच्या वार्षिक रिपोर्टनुसार 2016-17 आणि 2017-18 या आर्थिक वर्षात एकूण 60 टक्के आणि 61 टक्के निधी क्रमशः देण्यात आला होता. दोन्ही वर्षांत जवळपास 40 टक्के फंड जसाच्या तसाच शिल्लक राहिला होता. इतकेच नाही तर तसेच रिझर्व्ह बँकेनं दिलेले कर्ज आकडे पाहिल्यास सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) देण्यात आलेलं कर्ज इतर क्षेत्रातील दिलेल्या कर्जाच्या तुलनेत फारच कमी आहे. देशातील व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती हे कर्ज घेण्यासाठी उत्सुक नसल्याचं यावरून दिसत आहे.
गैर खाद्य सेक्टरमध्ये कृषी, इंडस्ट्री, सर्व्हिस आणि खासगी क्षेत्रांचा समावेश आहे. जर प्राथमिक सेक्टरमध्ये कृषी आणि त्यासंबंधित युनिट्स, एमएसएमई, हाऊसिंग, मायक्रो क्रेडिट, शिक्षा आणि मागासवर्गीयांसाठी इतर सुविधांचा समावेश आहे. या सेक्टरमध्ये मुद्रा योजनेंतर्गत मार्च 2015 आणि मार्च 2018च्या आकड्यांनुसार गैर खाद्य आणि प्राथमिक सेक्टरमध्ये क्रमशः 28 टक्के आणि 27 टक्के कर्ज देण्यात आलं आहे. तर एमएसएमई (दोन्ही उत्पादन आणि सर्व्हिस)ला फक्त 24 टक्के कर्ज देण्यात आलं आहे. तर नोव्हेंबर 2014 ते नोव्हेंबर 2018मध्ये रिझर्व्ह बँकेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार गैर खाद्य आणि प्राथमिक सेक्टरच्या कर्जांमध्ये 41 टक्के आणि 36 टक्के कर्ज दिलं गेलं आहे.
तर एमएसएमई (दोन्ही उत्पादन आणि सर्व्हिस)ला 33 टक्के कर्ज दिलं होतं. तर उत्पादन सेक्टरमध्ये एमएसएमईला दिलेल्या कर्जाच्या आकड्यानुसार मार्च 2014 ते मार्च 2018पर्यंत 2 टक्के नकारात्मक वाढ नोंद झाली आहे. तर नोव्हेंबर 2014 ते नोव्हेंबर 2018मध्ये फक्त 1 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही मुद्रा योजना ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचं सांगितलं होतं. या योजनेमुळे बँकिंग क्षेत्रावर मोठं संकटही ओढावू शकतं. राजन यांनी ही माहिती गेल्या काही दिवसांपूर्वी दिली होती.