मुळा – मुठा नदी सुधार अधांतरी, वाढीव दराच्या निविदा मंजुरीसाठी केंद्राचा अट्टाहास !

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – आंतर राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक निधी मिळवण्याकरिता पत टिकवून ठेवण्यासाठी नदी सुधार योजनेच्या वाढीव दराने आलेल्या निविदा मंजूर कराव्यात, असा आग्रह राष्ट्रीय नदी सुधार संचालनालयाने ( एनआरसीडी) धरला आहे. विशेष असे की या योजनेचे काम एका विशिष्ठ सल्लागाराला मिळावे यासाठी याच विभागाने तब्बल तीन वर्षे या योजनेसाठी विलंब लावला आहे. त्यामुळे मुळा – मुठा नदी सुधार योजना नेमकी कशासाठी सुरू आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शहरात निर्माण होणारे मैलापाणी मुळा – मुठा नदीत सोडले जात असल्याने या नद्याना गटाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या नद्या पुनर्जीवित करण्यासाठी मैला पाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यासाठी नदी सुधार योजनेअंतर्गत नदी काठावर नव्याने 11 ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार असून नव्याने मलवाहिन्याही टाकण्यात येणार आहे. या कामासाठी जपानच्या जायका या कंपनीने 850 कोटी रुपये अल्प व्याजदराने केंद्र शासनाला दिले असून केंद्र शासन अनुदान स्वरूपात ही रक्कम महापालिकेला देणार आहे. प्रकल्पाच्या कामाच्या 15 टक्के निधी हा महापालिकेने द्यायचा आहे.

सहा पॅकेज मध्ये करण्यात येणाऱ्या या कामाच्या 4 पॅकेज च्या सुमारे 450 कोटी रुपये किंमतीच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या निविदा जवळपास 50 टक्के अधिक दराने आल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेचा खर्च जवळपास दुप्पट होणार आहे. पालिका प्रशासनाने वाढीव खर्च करण्यास असमर्थता व्यक्त करतानाच योजनेचा खर्च दुप्पट झाल्यास तो करणे शक्य नाही. तसेच पालिका स्तरावर प्रचंड वाढीव दराने निविदा मंजूर करणे शक्य नाही हे एनआरसीडी ला कळविले आहे. परंतु एनआरसीडी च्या सचिवांनी याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

दरम्यान एनआरसीडी च्या कार्यालयात या प्रकल्पा संदर्भात दोन वेळा संयुक्त बैठकाही झाल्या आहेत. एनआरसीडी चे एक पथक मध्यंतरी येथेही येऊन गेले आहे. काल दिल्ली येथे झालेल्या बैठकी मध्ये एनआरसीडी च्या सचिवांनी केवळ निविदा नाकारण्याचा कारणांचा अहवाल सादर करायला सांगितला आहे. तसेच फेरनिविदा काढायच्या झाल्यास होणाऱ्या विलंबामुळे 5 ते 10 टक्क्याने खर्च वाढेल असे सूचित करून भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

यामुळे एनआरसीडी च्या या कामामागील हेतू बाबत शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत. दरम्यान, या कामासाठी एनआरसीडी ने सल्लागार कंपनी नेमली आहे. बांगलादेशमध्ये या कंपनीला ब्लॅक लिस्ट करण्यात आले होते. कंपनीचा ब्लॅक लिस्टिंगचा कालावधी संपेपर्यंत वाट पाहण्यात आली. यानंतरच या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. केवळ सल्लागार नेमण्याचा प्रक्रियेला 3 वर्षे विलंब झाला आहे. यनांतरही केवळ याच कंपनीच्या आग्रहाखातर वाढीव दराने आलेल्या निविदा मंजूर करण्यासाठी अट्टाहास धरण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.

चौकट
सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या कामाच्या निविदा दुप्पट दराने मंजूर केल्यास योजनेचा खर्च 1800 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदाना व्यतिरिक्त जवळपास 900 कोटी रुपये खर्च हा महापालिकेला करावा लागणार आहे. जर महापालिकेनेच हा स्वखर्चातून हा प्रकल्प करायचे ठरवल्यास याचा खर्च एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत होईल. याचा अर्थ वाढीव दराने निविदा मंजूर केल्यास अनुदानाचे पैसे कोणाच्या घशात घातला जातोय ? असा प्रश्न पालिका प्रशासन स्तरावर चर्चिला जाऊ लागला आहे.