‘वेश्याव्यवसाय कायद्यानुसार गुन्हा नाही, महिलांनाही व्यवसाय निवडण्याचा पूर्ण अधिकार’ : उच्च न्यायालय

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – वेश्याव्यवसाय करणं हा कायद्यानुसार गुन्हा नाही. तसंच प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा व्यवसाय निवडण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या 3 महिलांना दिलासा दिला आहे. अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायद्याचा मूळ उद्देश हा वेश्याव्यवसायाचं निर्मूलन करणं किंवा त्या व्यवसायातील महिलांना शिक्षा करणं हा नाही. कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नाही. व्यावसायिक हेतूनं एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीनं या व्यवसायात आणणं हा शिक्षेस पात्र गुन्हा आहे असंही यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या महिलांची मागणी मान्य करत उत्तर प्रदेशातील महिलांची वसतिगृहातून सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर महिला या सज्ञान असून त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार राहण्याचा अधिकार आहे. भारतात कुठेही त्या फिरू शकतात. एवढंच नाही तर घटनेनंही त्यांना त्यांचा व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार देखील दिला आहे असंही न्यायमुर्तींनी त्यांच्या आदेशात म्हटलं आहे.

सप्टेंबर 2019 मध्ये मुंबईच्या मालाड परिसरातील चिंचोली बंदर येथून वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या 3 मुलींची मुंबई पोलिसांनी सुटका केली होती. त्यानंतर या 20, 22 आणि 23 वर्षीय मुलींना मुंबई दंडाधिकारी कोर्टासमोर हजर करण्यात आलं. कोर्टानं या महिलांची रवानगी वसतिगृहात केली आणि प्रोबेशन ऑफिसरकडून त्यांनी याबाबत रित्सर अहवाल मागवला. मॅजिस्ट्रेट कोर्टानं या महिलांचा ताबा त्यांच्या पालकांना देण्यास नकार दिला व या महिलांना उत्तर प्रदेशातील महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. दरम्यान प्रोबेशन अधिकाऱ्यानं यासंदर्भात अहवाल सादर केला.

कानपूर मधील विशिष्ट समाजातील मुलींना वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडलं जातं तशी तेथील परंपरा आहे असं संबंधित अधिकाऱ्यानं या अहवालात सांगितलं. त्यामुळं त्यांची सुटका करत त्यांना घरी पाठवणं त्यांच्या हिताचं नाही असं स्पष्ट करत या महिलांची मागणी फेटाळून लावण्यात आली.

मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा निकाल दिंडोशी येथील सत्र न्यायालयानं कायम ठेवला. त्यानंतर ॲड अशोक सरोगी यांच्यामार्फत सदर महिलांनी हायकोर्टात दाद मागितली. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टानं मॅजिस्ट्रेट आणि दिंडोशी न्यायालयाचे आदेश रद्द करत याचिकाकर्त्या महिलंना दिलासा देत वसतिगृहातून मुक्त करण्याची त्यांची मागणी मान्य केली.