Mumbai High Court | कायदा सर्वांसाठी समान ! मुंबई हायकोर्टाची टिप्पणी, आता भाचीला दत्तक घेऊ शकतात मामा-मामी

नागपुर : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर पीठाने म्हटले की, दत्तक घेण्याची प्रक्रिया केवळ त्या मुलांपर्यंत मर्यादित नाही जी अनाथ आहेत, सोडून दिली आहेत किंवा कायद्याच्या नजरेत आरोपी आहेत. पीठाने म्हटले की, बाल न्याय कायदा नातेवाईकांच्या मुलांना सुद्धा दत्तक घेण्याची परवानगी देतो. Mumbai High Court adoption process not limited to orphans abandoned children bombay high court juvenile justice law equal for all

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या एकल पीठाने बुधवारी एका याचिकेवर सुनावणी दरम्यान अशी टिप्पणी केली.
याचिका एका दाम्पत्याने दाखल केली होती,
ज्यांना आपल्या नातेवाईकांची मुलगी दत्तक घ्यायची होती.
हे दाम्पत्य मुलीचे मामा-मामी आहेत आणि मुलीचे आई-वडील तिला दत्तक देण्यास तयार आहेत.

Aadhaar Card मध्ये पत्ता अपडेट करण्याची ही सुविधा UIDAI ने केली बंद, भाडेकरूंची समस्या वाढली; जाणून घ्या

यवतमाळ जिल्हा न्यायालयाने मुलीला दत्तक घेण्याची त्यांची विनंती यासाठी अमान्य केली होती की, मुलगी अनाथ नाही, तसेच कायद्याच्या नजरेत आरोपी नाही, किंवा तिच्या आई-वडीलांनी तिला सोडलेले नाही आणि मुलीला देखभालीची आवश्यकता नाही.
जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात न्याय मागितला.

–

न्यायमूर्ती पितळे यांनी म्हटले की, बाल न्याय कायदा (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण) केवळ अशा मुलांसाठीच नाही,
जी कायद्याच्या नजरेत आरोपी आहेत, ज्यांना देखभाल आणि संरक्षणाची आवश्यकता आहे,
तर हा कायदा नातेवाईकांची मुले,
सावत्र पालकांद्वारे मुलांना दत्तक घेण्यासंबंधी प्रक्रियाचे सुद्धा नियमन करतो आणि त्यास मंजूरी देतो.

न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात याचिकाकर्ते मुलीचे मामा-मामी आहेत यासाठी ते कायद्यानुसार ’नातेवाईक’ या व्याख्येच्या कक्षेत येतात. न्यायमूर्ती पितळे यांनी खालच्या न्यायालयाचा आदेश रद्द करत निर्देश दिले की, त्यांनी दाम्पत्याच्या याचिकेवर नव्याने विचार करावा.

Web Titel : Mumbai High Court adoption process not limited to orphans abandoned children bombay high court juvenile justice law equal for all