नागपूर: Mumbai High Court On Ladki Bahin Yojana | राज्यात लाडकी बहीण योजनेची सर्वत्र चर्चा आहे. यामध्ये पात्र महिलांना महिन्याला १५०० रुपये सरकारकडून दिले जात आहेत. दरम्यान ही योजना आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या (Maharashtra Assembly Election 2024) पार्श्वभूमीवर जाहीर केली असल्याचे म्हणत विरोधक टीका करताना दिसत आहेत.
राज्याची वित्तीय परिस्थिती बिकट असताना मोफत योजना राबविल्या जात आहे. तर्कहीन योजनांमुळे आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या मुलभूत समस्यांसाठी निधी कमी पडत आहे. राज्यावर साडेसात कोटींपेक्षा अधिकचे कर्ज आहे. असे असताना लाडकी बहीण, बळीराजा योजना यासारख्या मोफत सवलत योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना बंद करण्याची मागणी याचिकेतून नागपूर हायकोर्टाकडे करण्यात आली आहे.
दरम्यान या प्रकरणाच्या सुनावणीवर कोर्टाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर २३ ऑक्टोबरपर्यंत कोर्टाने उत्तर मागवले आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत, अन्नपूर्णा योजना, शुभमंगल सामूहिक विवाह नोंदणीकृत योजना, मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना, अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना यासह सर्व योजनांवर दरवर्षी ७० हजार कोटी खर्च होणार असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आलेला आहे.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
पोलीसनामाच्या इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/policenamaa
