Mumbai High Court | उच्च न्यायालयाचा राज्यपालांना ‘झटका; विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या निर्णयाची करून दिली जाणीव

मुंबई न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) –  मागील काही महिन्यापासून राज्यपाल स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्यात आली नाही. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi government) सरकारकडून विधान परिषद 12 सदस्यांची (Legislative Council 12 MLAs) नावे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. मात्र त्यावर अद्याप राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी निर्णय घेतला नसल्याने राज्यात राज्यपाल आणि सत्ताधारी यांच्या संघर्ष पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, आता राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद सदस्यांची नावे राज्यपालांनी आपल्याकडेच राखून ठेवली असल्याने यावरून मुंबई हाय कोर्टाने (Mumbai High Court) चांगलाच झटका दिला आहे. ‘तब्बल आठ महिने निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे, ते लवकरच याबद्दल निर्णय घेतली, असं म्हणत मुंबई हाय कोर्टाने (Mumbai High Court) नाराजी व्यक्त केलीय.

आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुंबई हाय कोर्टाने (Mumbai High Court) विधान परिषद 12 सदस्यांच्या निवडीवरून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिलाय.
तर, राज्यापालांना आदेश देण्याचे न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार नाहीत.
परंतु, 8 महिने आमदार नियुक्त्यांना लागला, राज्यपाल लवकरात लवकर आपला निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे.
सरकारचा निर्णय मान्य करणे किंवा नाकारणे हा सर्वस्वी राज्यपालांचा अधिकार आहे,.
तसेच, न्यायालयाने आज राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांची जाणिव करून दिली.
आणि कर्तव्य बजावण्यास आठ महिन्यांचा अवधी पुरेसा असल्याचं मत देखील हाय कोर्टाने नोंदवलं आहे

या दरम्यान, राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने सुद्धा नाराजी व्यक्त केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.
‘कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर आम्हाला आशा आहे की राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील, राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे.
त्यांनी राजकीय पक्षाच्या नेत्याप्रमाणे वागू नये ही अपेक्षामी असं महाविकास आघाडी सरकारमधील अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) यांनी टोला लगावला आहे.

काय आहे प्रकरण?

महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi government) राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी पाठवून देखील राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी प्रलंबित ठेवून राज्य सरकारची (State Government) कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी वारंवार राज्यपालांना विनंती देखील केली आहे. परंतु, राज्यपालांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.
शेवटी हा संघर्ष मुंबई हाय कोर्टात गेला.

Web Title : mumbai high court slaps governor bhagat singh koshyari on mlas appointed by governor

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

Rain in Maharashtra | विकेंडनंतर राज्यात वादळी वाऱ्यासह पाऊस, हवामान खात्याकडून अलर्ट जारी

Fact Check | Tokyo Olympics मध्ये ‘गोल्ड मेडल’ जिंकण्याच्या खुशीमध्ये भारत सरकार देतंय 12 महिन्यांचा Free Recharge? जाणून घ्या ‘सत्य’

Pune Crime | तरुणीला ‘क्या माल है’ म्हणत केला विनयभंग, चंदननगर पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या