Mumbai High Court | उच्च न्यायालयाची ठाकरे सरकारला सूचना; ‘लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्या’

मुंबई न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) –   राज्यात कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आली आहे. त्याबाबत राज्य सरकार (State Government) राज्यातील निर्बंधात शिथिल आणि लोकल ट्रेनबाबत निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मात्र अद्याप कोणता निर्णय सरकराने घेतला नाही. या पार्श्वभूमीवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) लोकलबाबत (Mumbai Local) ठाकरे सरकारला (Thackeray government) सूचना केल्या आहेत. ‘लसीकरण (Vaccination) झालेल्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा का देत नाही. लसीकरण झालेल्यांना घरी बसायला लावू शकत नाही. त्यांच्याही अडचणी आहेत. सरकारने लसीकरण झालेल्यांसाठी लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करावा असं उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) म्हटलं आहे.

वकिलांच्या संघटनेकडून याबाबत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) करण्यात आली होती.
यावरून वकिलांना प्रवासाची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान हाय कोर्टाने याबाबत ठाकरे सरकारला सूचना केल्या आहे.
त्यावेळी सर्वसामान्यांना प्रवास देण्याबाबत निर्णय़ होण्याची शक्यता आहे.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला (State Government) गतवर्षीच्या तुलनेत वेगळी स्थिती आहे.
त्यामुळे वकीलच नाही तर इतर क्षेत्रामधील लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा उपलब्ध करण्यासंदर्भात विचार करण्याची सूचना ठाकरे सरकारला देण्यात आली आहे.

 

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सगळ्याच क्षेत्रातील लसीकरण (Vaccination) झालेल्यांचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं सुनावणी दरम्यान सांगितलं आहे.
नागरिकांना लोकलअभावी प्रवास करणे कठीण होऊन बसले आहे.
म्हणून त्याचा देखील विचार करा असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
तसेच, येत्या गुरुवारी पुन्हा या विषयावर सुनावणी होणार आहे.

वकील संघटनेची मागणी काय?

कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर न्यायालयाचं प्रत्यक्ष काम सुरू झालं आहे आणि वकिलांना न्यायालयात वेळेत पोहोचणं शक्य नाही.
म्हणून त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली.
तर, वकिलांच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांकडून अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी राज्य सरकारने दिली.
सरकारने कोणत्या वकिलांना मुभा देता येईल याचा आराखडा तयार असल्याचं सांगितलं.
दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही अशी माहिती दिली आहे.

 

Web Title : mumbai local | bombay high court maharashtra government lawyers vaccination mumbai local

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

Mumbai Local | वकिलांचा फ्रंट लाईन वर्करमध्ये समावेश, वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

Gold Price Today | सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण, जाणून घ्या आजचे दर

GST Restrictions Relaxations | करदात्यांना दिलासा ! जुलैमध्ये 1.16 लाख कोटी जीएसटी संकलन; करदात्यांना सीएच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही?