केंद्र सरकारच्या आदेशाला कळंब नगर परिषद प्रशासनाकडून केराची टोपली

उस्मानाबाद : पोलीसनामा ऑनलाइन – उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब नगरपरिषद प्रशासनाने शासनादेशाला केराची टोपली दाखवत मनपानी कारभार केल्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभापासून अनेक लाभार्थी वंचित आहेत.  सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट ठेऊन केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा शुभारंभ केला.

यात मोठ्या आशेने अनेक गरजवंतानी आपले अर्ज सादर केले. मात्र उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब नगर पालिकेत मुख्याधिकार्यांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. आवास योजना सुरू झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांनी जोत्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर पहिला हप्ता द्यावा अशी तरतूद केली गेली.

मात्र अनेक लाभार्थ्यांनकडे पैसे नसल्याने ते बांधकामास सुरू करू शकले नाहीत,त्यामुळे योजनेची गती मंदावल्याने शासनाने २ ऑगस्ट २०१८ रोजी शासनादेश काढत जोत्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच मिळणाऱ्या पहिल्या हप्त्याची अट शिथिल करत. प्रतीलाभार्थी ४० हजार सरकट वितरित करण्याची विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली.मात्र ही बाब माहिती असूनही न.प प्रशासनाने या शासनादेशाची पायमल्ली करत अनेक लाभार्थ्यांना  या योजनेपासून वंचित ठेवलय, यावर मुख्याधिकारी काय म्हणतात तुम्हीच पहा.

 याना काम सुरू करण्याआधीच ४० हजार रुपये हप्ता द्यायचा हे माहीत असूनही बेसमेंट पूर्ण झाल्यावरच आपण पहिला हप्ता देतो अस ते म्हणाले, न.प प्रशासनाने या शासनादेशाला डावलल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना याचा फटका बसला, आता याच तुम्हीच बघा या आहेत सुनीता रामलिंग शेळवाने, २००३ साली यांच्या पतीच निधन झालं,त्यानंतर केवळ होमगार्डची नौकरी करत, गळक्या घरात,दोन मुली आणि आपल्या सासर्यांना घेऊन कसबस घरप्रपंच त्यांनी चालविला मात्र आणि याच योजनेत मागच्या वर्षी प्रस्ताव मंजूर होवून देखील याच कारणाने त्यांना पैसे मिळाले नाहीत त्यामुळेच वर्षभर वाट पाहून सतत चकरा मारूनही प्रशासनाच्या मुजोर कारभारामुळे त्यांना पहिला हप्ता मिळालाच नाही, हक्काचे पैसे असूनही उसनेवारी करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

अशीच परस्थिती आहे,शेतात मोलमजुरी करून तर कधी गवांड्याच्या हाताखाली मिळेल ते काम  करत आपल्या पोटाची खळगी भरणाऱ्या हिराबाई गणेश हारकर यांची २५ वर्षांपूर्वी त्यांचे पती गणेश हारकर यांचं निधन झालं, त्यानंतर आपल्या तीन मुलींची लग्न कशीबशी त्यांनी पार पाडली,त्यांही याच योजनेच्या लाभार्थी मात्र बेसमेंट पर्यंत काम केल्यानंतरच पैसे मिळत असल्याने, बांधकाम परवानाच काढायला 3 हजार रुपये त्यांच्याकडे नव्हते मग हे बांधकाम करायचं तरी कसं हा प्रश्न त्यांना सतावतोय आणि भिंत पडलेल्या घरातून कसाबसा त्या दिवस काढत आहेत.
याच आशा हातावर पोट असणाऱ्या निराधार महिलांनी पैसे आणायचे तरी कुठून, बेसमेंट बांधण्यासाठी पैसे आणायचे तरी कुठून असा सवाल यांच्यासमोर उभे आहेत,आणि याच कारणांमुळे शहरात ७६२ नवीन घरांची निर्मितीचे उद्दिष्ट घेऊन काम करत असलेल्या न. प प्रशासन आतापर्यंत केवळ ६३ पूर्ण करू शकलेली आहे,सरकारच्या २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याच्या मानस आहे, त्यापूर्वी ही घरे सर्वांना मिळणार का ? आणि शासनादेशाला डावलणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.