पुणे : पोलिसनामा ऑनलाईन
पुणे महापालिकेने चोवीस तास पाणी पुरवठा योजना डोळ्यासमोर ठेवून मागीलवर्षी २२ जूनला काढलेल्या २०० बॉंडची २०० कोटी रुपयांची रक्कम आजही बँकांमध्ये मुदत ठेवीमध्ये ठेवण्यात आली आहे. या मुदती ठेवीतून येत्या ऑगस्ट अखेर १२ कोटी ७७ लाख रुपये व्याज मिळणार असले तरी बॉंन्डच्या व्याजापायी महापालिकेने मागील वर्षभरात तब्बल १५ कोटी १८ लाख रुपये अदा केले आहेत. यानिमित्ताने पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू होण्यापुर्वीच महापालिकेला बॉन्ड काढण्याच्या घाईपायी सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडल्याचे समोर येत आहे.
पुणे महापालिकेने शहरात चोवीस तास पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेसाठी बॉन्डच्या स्वरूपात निधी उपलब्ध करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महापालिकेने घेतला. मागील वर्षी स्मार्ट सिटी योजनेच्या द्वितीय वर्षपुर्तीनिमित्त पालिकेने २२ जून रोजी मुंबई शेअर बाजारात दिमाखदार कार्यक्रमात ७.५९ टक्के वार्षिक व्याजदराने बॉन्डस्च्या रुपातून २०० कोटी रुपयांचा निधी उभारला. या बॉंन्डच्या व्याजापायी महापालिकेला दरवर्षी १५ कोटी १८ लाख रुपये व्याज द्यावे लागणार आहे. पुढील दहा वर्षे व्याज दिल्यानंतर मूळ रकमेची अर्थात २०० कोटी रुपयांची परतफेड करावी लागणार आहे. परंतू चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेचे एस्टीमेट आणि निविदा मागविल्याचे लक्षात आल्यानंतर पुन्हा एस्टीमेट करून निविदा काढण्यात आल्याने या योजनेचे काम सुरू होउ शकणार नाही हे लक्षात आल्याने मागील ऑगस्टमध्ये महापालिकेने बॉन्डच्या माध्यमातून आलेला निधी विविध बँकांमध्ये एक वर्षासाठी मुदत ठेव स्वरूपात ठेवला आहेत.
यासंदर्भात महापालिकेच्या मुख्य लेखाधिकारी उल्का कळसकर यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्या म्हणाल्या की बॉंन्डच्या व्याजापायी आतापर्यंत १५ कोटी १८ लाख रुपये देण्यात आले आहे. तर बॉंन्डसची रक्कम मुदत ठेवीमध्ये ठेवल्याने बँकांकडून ऑगस्टमध्ये १२ कोटी ७७ लाख रुपये व्याज मिळणार आहे. चोवीस तास योजनेचा प्रस्ताव मंजूर होईल हे गृहीत धरूनच बॉन्डस काढण्यात आले होते. परंतू नंतर फेरनिविदा काढाव्या लागल्याने रक्कम मुदत ठेवीमध्ये ठेवावी लागली, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र शासनाने दोन महिन्यांपुर्वी बॉंन्डसच्या माध्यमातून विकास प्रकल्पांसाठी निधी उभारणार्‍या स्थानीक स्वराज्य संस्थांना १०० कोटी रुपयांमागे १३ कोटी सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षी एकमेव पुणे महापालिकेने बॉन्डस उभारले असून पालिकेला सबसिडीच्या माध्यमातून आणखी २६ कोटी रुपये मिळतील. त्यामुळे बॉन्डस् काढल्याने थेट पालिकेचे कुठलेही आर्थीक नुकसान झालेले नाही.