अयोध्या वाद ! ‘मुस्लिम’ पक्ष जिंकला तरी जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात द्यावी, मुस्लिम ‘बुद्धिजीवीं’चा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सध्या अयोध्या मुद्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात रोज सुनावणी सुरु आहे. यादरम्यान गुरुवारी इंडियन मुस्लिम फॉर पीसच्या बुद्धिजीवींनी अयोध्येतील जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्यात यावी असे सांगितले आहे. अयोध्या प्रकरण न्यायालयाबाहेर मिटवण्यासाठी मुस्लिम बुद्धीजीवींनी एका हॉटेलमध्ये बैठक घेतली, यात प्रस्ताव मांडण्यात आला की विवादित जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्यात यावी.

बैठकीत सांगण्यात आले की, सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम पक्ष जिंकला तरी देखील जमीन केंद्र सरकारला देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारनेच धार्मिक स्थळांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी. हे प्रकरण न्यायालयाच्या बाहेरच निकाली काढण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

आपापसात प्रकरण निकाली काढावे
सेवानिवृत्त लेफ्टनंट जनरल आणि अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु जमीर उद्दीन शाह म्हणाले की आपापसात चर्चा करुन प्रकरण मिटवावे, जेणे करुन हिंदू मुस्लिम एकता कायम राहील. ते म्हणाले की देशात शांतता नांदवण्यासाठी हे आवश्यक आहे. देशात शांतता आणि सदभावना नांदावी यासाठी विवादित जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात द्यावी.

माजी आयएएस अधिकारी अनीस अंसारी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाला देखील वाटते की या प्रकरणी मध्यस्थीने हा वाद मिटावा, आम्हाला वाटते की सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला इतकी सूट द्यावी की बाबरी मस्जिदीच्या जागेच्या बदल्यात दुसरीकडे कुठेतरी मस्जिद बनवावी.

ते म्हणाले की बाबरच्या जमान्यापासून ही जमीन सरकारची आहे. यामुळे ही जमीन केंद्र सरकारला देण्यात यावी. मग ते त्याचा कसाही वापर करु देत. अंसारी म्हणाले की अयोध्येत जे दर्गा, इमामवाडे आहेत, ते मुस्लिमांच्या ताब्यात देण्यात यावे जेणे करुन त्याची देखभाल योग्य प्रकारे होईल. बाकी विवादित जमीन सरकारच्या ताब्यात देण्यात यावी.

माजी मंत्री मोईद अहमद यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव सेटेलमेंट कमिटी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डचे अध्यक्षांना पाठवण्यात यावी. जर आपण आपापसातील प्रेमासाठी मस्जिदची जागा सोडली तर कोणाला काय समस्या आहे. बैठकीत सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी निसार अहमद आणि पद्मश्री मंसूर हसन यांच्यासह अनेक बुद्धिजीवी उपस्थित होते.

Visit : Policenama.com