पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता मुस्लिम पुरुष दुसरा विवाह करू शकतो, परंतु हाच नियम मुस्लिम महिलांसाठी लागू होत नाही असा निकाल पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं दिला आहे. एका मुस्लिम जोडप्यासंदर्भात निकाल देताना हा निकाल देण्यात आला आहे. न्यायमुर्ती अलका सारिन यांच्या एकल खंडपीठानं याबाबतचा निर्णय दिला आहे. सदर मुस्लिम दाम्पत्यानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच्या सुनावणीदरम्यान हा निकाल देण्यात आला आहे. आपल्या जीवाला धोका असल्याचं सांगत, जीवाचं आणि स्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्यासंदर्भात मागणी या दाम्पत्यानं सदर याचिकेतून केली होती.
आम्ही दोघं मुस्लिम असून वयानं प्रौढ आहोत असं या दाम्पत्यानं दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. दोघांचंही अनेक वर्षांपासून एकमेकांवर प्रेम होतं. अखेर त्यांनी 19 जानेवारी 2021 रोजी निकाहनाम्यानुसार निकाह केला. परंतु मुलीच्या घरून या लग्नाला विरोध आहे. सदर याचिकाकर्ता दाम्पत्यांचं हे दुसरं लग्न आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी जबरदस्तीनं दोघांची लग्न वेगवेगळ्या व्यक्तींशी लावून दिली होती. सदर मुलीनं या प्रकरणी पहिल्या लग्नाविरोधात आणि सासरच्या मंडळींविरोधात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात न्यायालयानं दोघंही विवाहीत आहेत की, अविवाहित याची विचारणा केली. आम्ही दुसरं लग्न केलं असून आमच्या जीवाचं आणि स्वातंत्र्याचं संरक्षण केलं जावं अशी याचिका अर्जदारांनी न्यायालयाकडे केली होती.
न्यायमुर्ती अलका यांनी असं निरीक्षण नोंदवलं की, याचिकार्ता महिला ही मुस्लिम असून तिचं यापूर्वीच लग्न झालं आहे. परंतु कधी आणि कुणाशी झाली याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. या महिलेनं मुस्लिम पर्सनल लॉ किवा मुस्लिम विवाह कायदा 1939 अंतर्गत आपल्या पतीला घटस्फोट दिलेला आहे की नाही याची माहिती समोर आलेली नाही. या महिलेचं पहिलं लग्न संपुष्टात आल्याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळं कायद्याच्या नजरेतून या महिलेचा पहिला विवाह अजूनही ग्राह्य धरला जाईल. या प्रकरणी अर्जदाराच्या वकिलांना या महिलेनं आपल्या पहिल्या पतीला घटस्फोट दिल्याचंही पुराव्यानिशी सांगता आलेलं नाही. त्यामुळं त्यांना कायद्यांतर्गत संरक्षण कसं देता येईल हेही स्प्ष्ट करता आलेलं नाही. या महिलेनं कायदेशीर पद्धतीनं पहिल्या पतीपासून घटस्फोट न घेताच दुसरं लग्न केलेलं आहे.
न्यायुमर्ती अलका यांनी असंही म्हटलं की, पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता मुस्लिम पुरुष दुसरं लग्न करू शकतो. परंतु हाच नियम मुस्लिम महिलांसाठी लागू होत नाही. मुस्लिम महिलेला तिच्या पहिल्या पतीकडून घटस्फोट घ्यावा लागतो. दुसरं लग्न करण्यापूर्वी या महिलेला मुस्लिम पर्सनल लॉ किंवा मुस्लिम विवाह कायदा 1939 अंतर्गत घटस्फोट घेता येतो. या प्रकरणात संबंधित महिला आणि तिच्या प्रियकरानं केलेलं दुसरं लग्न हे ग्राह्य धरलं जावं की नाही यासंदर्भात विचार करावा लागेल. कारण तिनं आपल्या पतीला घटस्फोट न देताच दुसरं लग्न केलं आहे.
न्यायालयानं हेही स्पष्ट केलं आहे की, या प्रकरणी अर्जदारांना दिलासा दिलेला नाही. आमच्या जीवाचं आणि जोडीदार म्हणून एकमेकांसोबत राहण्याच्या स्वातंत्र्याचं संरक्षण केलं जावं ही याचिकाकर्त्यांची मागणी, या प्रकरणातील सर्व बाजू लक्षात घेता कायदेशीररित्या मान्य करता येणार नाही. परंतु या प्रकरणात दोन्ही अर्जदारांना व्यक्तिगत पातळीवर त्यांच्या जीवाला किंवा व्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका असल्याचंही वाटत असेल ते या संदर्भात पोलिसात तक्रार करू शकतात.