POP च्या मूर्त्यांवर बंदी घालण्याचे कोर्टाचे सरकारला आदेश

नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – गणपती व दुर्गा महोत्सवासह राज्यातील विविध उत्सवादरम्यान तयार होत असलेल्या सर्व देवी – देवतांच्या पीओपीच्या मुर्त्यांवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. तसेच राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणाबाबत संवेदनशील असायला हवे, अशी अपेक्षाही कोर्टाने व्यक्त केली आहे.

खामगाव येथे पाच वर्षापूर्वी पीओपी मूर्त्यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावण्यात आल्याने येथील नगर परिषद मुख्य अधिकारी आणि नगर परिषद अध्यक्षांच्या विरोधात ओमप्रकाश गुप्ता यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी मुख्य अधिकारी धोंडीबा नामवाड व इतरांविरोधात भांदवी 295 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, स्थानिक आमदारांनी अर्धवट विरघळलेल्या मूर्त्या डंपिंग यार्डला टाकण्यात आल्याची बाब विधानसभेत उपस्थित केली होती.

राज्य सरकराने मुख्य अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात फौजदारी खटल्यात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. ही कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा करीत एफआयआर आणि सुरु असलेला दावा रद्द करण्यात यावा अशी विनंती करणारी याचिका धोंडीबा नामवाड यांनी हायकोर्टात दाखल केली. तेव्हा न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने नामवाड यांना दिलासा देत त्यांच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली होती. तसेच त्यांच्या निलंबनाला स्थगिती दिली होती.

खामगाव येथील तलाव, विहिरी प्रदूषित होऊ नयेत यासाठी मूर्ती विसर्जनासाठी नामवाड यांनी हौद बांधले होते. या कृत्रिम हौदामध्ये गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले होते. त्यानंतर राहिलेला गाळ व अर्धवट राहिलेल्या मूर्ती नंतर डंपिंग यार्डला टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, राज्यात अशा पीओपी मूर्तीला परवानगीच कशी देण्यात येते, असा प्रश्न हायकोर्टाने व्यक्त केला होता. तसेच पीओपी मूर्तीवर कायमस्वरुपी बंदी घालीवी अशा मूर्ती तयार करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी असे आदेशात नमूद केले आहे. तसेच पीओपी मूर्तींची शास्त्रीय पद्धतीने योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रत्येक महापालिका, नगर परिषद व जिल्हा परिषदांनी योजना आखावी, असा आदेश देण्यात आला आहे.