आता बोगस रेशन कार्डवर तांदूळ-गहू मिळणार नाही, ‘या’ पध्दतीनं ड्रॉप केलं जाणार नाव

नवी दिल्ली : कोरोना संकट काळात नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच धान्य वाटपाची मुदत वाढविल्याची घोषणा करून मजुरापासून ते सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र, बनावट रेशनकार्डशी संबंधितही काही प्रकरणे समोर आली आहेत. यात अधिकृत रेशन कार्डधारकाने तीन महिन्यांपासून धान्यच घेतले नाही आणि एखाद्याचे रेशन कार्ड बनावट आहे, अशाना आता धान्य मिळणार नाही, असे सरकारकडून स्पष्ट सांगितले आहे. त्यामुळे आता कोरोना संकट काळात जगायचं कसं? असा आता अधिकृत ‘रेशन कार्ड’धारकांनाही पडत आहे.

मोदी यांनी कोरोनाच्या संकटात पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून गोरगरीब तसेच सामान्यांना ५ किलो मोफत तांदूळ, गहू आणि प्रत्येक कुटुंबासाठी १ किलो चनाडाळ मोफत देणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून गोरगरिबांना धान्य वाटपाची मुदत नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे देशातील ८० कोटींहून अधिक NFSAला महिन्याकाठी प्रतिव्यक्ती ५ किलो गहू, तांदूळ तसेच प्रत्येक कुटुंबासाठी १ किलो चनाडाळ मिळणार आहे, असे म्हटले होते.

आधार कार्डला रेशन कार्ड लिंक करा
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, बोगस रेशन कार्डमधून संबंधितांचे नाव वगळले जाणार आहे, मध्य प्रदेशच्या कट्टनीमध्ये बनावट रेशनकार्डच्या आधारे रेशन उपलब्ध होणार नाही, असे तिकडच्या सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच जर मागील ३ महिन्यांपासून रेशनकार्डवर रेशन घेतलेले नाही. तर त्या त्याचे नाव रेशनकार्डावरून काढून टाकले जाणार आहे. काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, कटनी जिल्ह्यात सुमारे 12 हजार कुटुंबे तीन महिन्यांपासून रेशन घेत नाहीत, त्यामुळे त्यांचे रेशन कार्ड बनावट मानले जात आहे. जर हे सत्य असेल तर हा खूप मोठा घोटाळा होईल. त्यामुळे हा घोटाळा टाळण्यासाठी आधार कार्डला रेशन कार्ड लिंक करणे (जोडणे ) बंधनकारक केले आहे.

नोव्हेंबरपर्यंत दीड लाख कोटी रुपये खर्च येणार
लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाहीत, त्या लाभार्थ्यांना मोफत रेशन देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. या आदेशानंतर दिल्लीसह अनेक राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी मोफत रेशन वितरण सुरू केले आहे. ही योजना प्रथम तीन महिन्यांसाठी लागू केली गेली, परंतु नंतर ती नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली आहे. नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 90 हजार कोटींचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. आता ही योजना सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबरपर्यंत दीड लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

ज्याचे रेशनकार्ड नसणाऱ्यांसाठी हि ऑनलाईन सेवा
ज्या मजुरांनी अद्याप रेशनकार्ड बनवलेले नाही, त्यांना आतापर्यंत 5 किलो रेशन आणि प्रतिव्यक्ती १ किलो चनाडाळ मिळणार असून याचा फायदा सुमारे 8 कोटी प्रवासी कामगार याना होणार आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच अनेक राज्य सरकारे या योजनेचा फायदा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे लोकांना देत आहेत. तर दिल्ली सरकारने यासाठी वेगळी ऑनलाइन सेवा सुरू केली असून ज्यामध्ये अर्ज केल्यानंतर त्यांना रेशन देखील मिळणार आहे.