सावधान ! कचरा पसरविणार्‍यांना जादा ‘टॅक्स’ लागणार, जाणून घ्या मोदी सरकारचा नवा ‘प्लॅन’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकार रिसायकल वस्तूचा वापर करण्याऱ्या कंपन्याना करात सूट देण्याच्या तयारीत आहे. तर दुसरीकडे जास्त कचरा पसरवणाऱ्या कंपन्यांनावर आता सरकार जास्त टॅक्स लगावण्यात येणार आहे. पर्यावरण मंत्र्यांनी यासाठी एक आराखडा आखला आहे. ज्यात रिसायकल मटेरियल वापरल्यास सरकार करात सूट देण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे. सरकारी खरेदीत रिसायकल वस्तूंना प्रोस्ताहन देणारी योजना आणत आहे. याशिवाय जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या कंपन्यावर लँडफिल टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

नॅशनल रिसोर्स एफिशिएंसी अथॉरिटी बनवण्यात येईल, ज्यांच्याकडून संसाधनांच्या योग्य वापरासाठी नियम बनवण्यात येईल आणि यांची देखरेख करण्यात येईल. पर्यावरण मंत्रालयाकडून २०१९-२२ चा रोडमॅप तयार करण्यात येणार आहे. SEZ नुसारच MRZs मटेरियल रिसायकलिंग जोन बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

पर्यावरण सध्या जगभरात चिंतेचा विषय बनला आहे. भविष्यत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढणार आहे. त्या खरेदी करण्यास लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलने जुलैमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांवरील टॅक्स कमी करुन तो ५ टक्के केला आहे.

जीएसटी कौन्सिलने बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर १२ टक्यांवरुन ५ टक्के करण्यात आला आहे. तर चार्जरवरील जीएसटी १८ टक्कांवरुन १२ टक्के केला आहे. ही नवे दर १ ऑगस्ट पासून लागू होणार आहेत.

पंरतू सरकार आता कचरा करणाऱ्यांना आधिक टॅक्स लावणार आहे. यामुळे कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर बंधने येतील. निर्माण झालेल्या कचऱ्याचा निचरा करण्यासाठी कंपन्या प्रयत्न देखील करतील.

आरोग्यविषयक वृत्त –