मोठा निर्णय ! मोदी सरकारकडून तब्बल ५८ कायदे रद्द तर १३७ कायदे रद्द करण्याची तयारी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकाराने एक मोठा निर्णय घेतला असून ५८ कायदे रद्द केले आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यात जुन्या ५८ कायद्यांना रद्द करण्याचे सांगण्यात आले. मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात अनावश्यक असलेल्या १८२४ जुन्या कायद्यांना रद्द करण्याचे काम सुरु केले आहे. निरसन आणि संशोधन विधेयक २०१९ ला संसदेत मंजुरी देण्यात आल्यानंतर पुढील वेळी १३७ कायदे रद्द करण्यात येतील, जे ५८ कायद्यांना रद्द केले आहेत ते कोणते ते अजून स्पष्ट झाले नाहीत, परंतू सरकारच्या सूत्रांनुसार असे अनेक कायदे आहेत जे प्रमुख आणि मुख्य कायद्यात संशोधन करण्यासाठी लागू करण्यात आले होते.

या कायद्यांना केले रद्द –

मोदी सरकारने रद्द केलेल्या काही जुन्या कायद्यात घोडा गाडी नियमन आणि नियंत्रणासाठी बनवण्यात आलेल्या हॅकनी कॅरिज कायदा १८७९ आणि ब्रिटिश शासनाच्या विरोध नाटकीय पद्धतीने प्रदर्शन करणाऱ्यांना रोखणासाठी बनवण्यात आलेल्या ड्रामॅमिक परफॉर्मन्स कायदा १८७६ सहभागी असेल.

लोकसभेत आणाखी एक रद्द करण्यात आलेला कायदा गंगा चुंगी कायदा १८६७ आहे, जो गंगा नदीत चालवण्यात येणाऱ्या नौकावर चुंगी (१२ आन्यापेक्षा आधिक नाही) वसूल करण्यात येत असतं.
यासारखेच १०० कायद्यांना एकाच झटक्यात रद्द करण्यात आले होते. २०१४ साली मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून जुने कायदे रद्द करण्याच्या प्रकरणात दोन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती.
समितीने रद्द करण्यात येणाऱ्या कायद्याची शिफारस करताना केंद्र आणि राज्य सरकार बरोबर चर्चा देखील केली आहे.

१९५० पासून २००१ च्या दरम्यान १०० पेक्षा आधिक कायदे रद्द करण्यात आले होते. एकाच वेळी या प्रकारच्या १०० कायद्यांना एकाच झटक्यात रद्द करण्यात आले. सप्टेंबर २०१४ साली विधी आयोगाने मुद्यांचे अध्ययन करत सांगितले होते की, मागील काही वर्षात पारित झालेले अनेक कायदे आता निष्क्रिय झाले आहेत. आता ते आपली प्रासंगिकता गमावून बसेल आहेत. परंतू ते अजून देखील कायद्यात सहभागी आहेत.

Loading...
You might also like