नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आल्यावर आता मोठ मोठे निर्णय घेत आहेत, असाच एक आरक्षणासंबंधित निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. या घडीला ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळतो आहे.
परंतू आता या 27 टक्क्याला विभागण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. आता ओबीसी जातींची 3 वेगवेगळ्या जातीत विभागणी होऊ शकते. खुद्द सरकारच्या एका पॅनेलने याबाबत शिफारस केली आहे. याबाबतचा निर्णय लवकरच सरकार घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. आता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय यासंबंधित निर्णय घेणार आहे. ओबीसी प्रस्तवावर सरकराने काही निर्णय घेतला तर लवकरच ओबीसी आरक्षणात बदल झाल्याचे पहायला मिळेल.
27 टक्के आरक्षणात येतात एवढ्या जाती –
केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये तसेच शिक्षणात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात येते. ओबीसीमध्ये सध्या 2633 जातींमध्ये विभागले आहे. सध्या या सर्वच जाती एकाच वर्गात येतात. तर यापैकी काही जातींना आरक्षणाचा लाक्ष मिळत नाही.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार या सर्व 2633 जातींपैकी काही जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, या उरलेल्या जातींना 10 टक्के कॅटेगरीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तसेच थोड्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जातींना देखील 10 टक्के आरक्षणाच्या कॅटेगरीमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. तर ज्या जातीत सर्वाधिक जास्त आरक्षणाचा लाभ मिळतो त्यांना 7 टक्के आरक्षणामध्ये ठेवण्यात येण्याची शिफारस करण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे आता सरकार काय निर्णय घेणार यावर अनेक बाबी अवलंबून असतील.
सध्या राज्यात देखील आरक्षणावर मोठा गोंधळ सुरु आहे, मराठा आरक्षण असेल किंवा ब्राम्हण, मुस्लिम आरक्षण. आता जर केंद्राने हा निर्णय घेतला तर राज्यातून काय प्रतिक्रिया येतील हे पाहणे योग्य ठरेल.
‘बल्जिंग डिस्क’ आजार माहीत आहे? जाणून घ्या कारणे
डिप्रेशनवर उपचार करा घरच्या घरी ; ‘ह्या’ सात सोप्या पद्धती
बोगस पॅथॉलॉजी लॅबकडे महापालिकांचे दुर्लक्ष
वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेण्यासाठी अशी सोडवा ‘इरेक्शन’ची समस्या