मोदी सरकार 2.0 चे 100 दिवस ! ‘या’ 7 निर्णयामुळं बदलला देशाचा ‘भूगोल’ आणि लोकांचे ‘भविष्य’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील 100 दिवस पूर्ण होत आहेत. मोदी सरकारने या शंभर दिवसांत अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत, परंतु सरकारच्या समोर अनेक आव्हाने आहेत. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांकडे नजर टाकल्यास असे अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले ज्याचा परिणाम संपूर्ण देश आणि जगावर झाला. या यशामध्ये कलम 370, तिहेरी तलाक, रस्ता सुरक्षा, दहशतवादाला आळा घालणे आणि बँकांचे विलीनीकरण यासारख्या अनेक ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णयांचा समावेश आहे.

1) तीन तलाक पासून सुटका –
नरेंद्र मोदी सरकारने मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाकपासून मुक्त करण्यासाठी पहिले पाऊल टाकले. सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर, मोदी सरकारने तिहेरी तलाकावर बंदी घालण्यासाठी लोकसभा व राज्यसभेकडून ‘मुस्लिम महिला विवाह हक्क विधेयक – 2019’ मंजूर केले. अशाप्रकारे 1 ऑगस्टपासून तिहेरी तलाक देणे कायदेशीर गुन्हा ठरला. राज्यसभेत बहुमत नसतानाही मोदी सरकारने हा कायदा अंमलात आणण्यात यश मिळविले. सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळपासूनच हा मुद्दा भाजपाच्या मुख्य अजेंड्यात समाविष्ट करण्यात आला होता.

2) कलम 370 रद्द केले –
जम्मू – काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द करण्यासोबतच या राज्यास दोन भागात विभागण्याचे कामही याच काळात झाले. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आणि जम्मू-काश्मीर आणि लदाख यांना दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभागले गेले. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर काश्मीरमध्ये एक देश, एक कायदा आणि एक चिन्ह लागू करण्यात आले आहे.

3) वाहतुकीचे कठोर नियम लागू –
आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात, मोदी सरकारने वाहतुकीचे नियम कठोर करण्यासाठी आणि रस्ते अपघात रोखण्यासाठी मोटार वाहन कायदा 2019 देशात लागू केले. या कठोर कायद्यानुसार आता वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना भारी दंड आकारण्याची तरतूद मोदी सरकारने केली आहे. मोटार वाहन कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर लोक रस्त्यांवर नियमांचे पालन करताना दिसत आहेत.

4) UAPA कायद्यात संशोधन –
नरेंद्र मोदी सरकारने युएपीए अर्थात दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी संसदेकडून बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक 2019 लागू केले. नवीन यूएपीए कायद्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील झालेल्या किंवा प्रोत्साहित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार आहे. अलीकडेच यूएपीए कायद्यांतर्गत मोदी सरकारने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अझर आणि झाकीउर रहमान लखवी यांना दहशतवादी घोषित केले आहे. नवीन कायद्यात एनआयएला आरोपींची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

5) बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय –
मोदी सरकारने देशात आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सरकारने चार मोठ्या बँकांच्या स्थापनेसाठी दहा राज्य – बँकांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली आहे. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झाली. सिंडिकेट, बँक कॅनरा बँक आणि अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियाशी जोडण्याची घोषणा केली. या विलीनीकरणामुळे बँकांना वाढत्या एनपीएपासून तसेच उत्तम बँकिंग सुविधा ग्राहकांना प्राप्त होईल.

6) जल शक्ती मंत्रालयाला सुरुवात –
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीत आश्वासन दिले होते की पाण्याशी संबंधित प्रश्नांचा सामना करण्यासाठी एकसंध मंत्रालय तयार केले जाईल. यामुळेच नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आले आणि जलसंपदा आणि पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाला एकत्र केले आणि जल ऊर्जा मंत्रालय तयार केले. देशातील प्रत्येक भारतीयांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘जलशक्ती अभियान’ अंतर्गत 256 जिल्ह्यनमध्ये काम वेगात सुरु आहे.

7) मोदींचे मिशन फिट इंडिया –
नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील लोकांना तंदुरुस्त ठेवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. क्रीडा दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी फिट इंडिया चळवळ सुरू केली. त्याअंतर्गत शाळा, महाविद्यालय, जिल्हा, ब्लॉक स्तरावर हे अभियान एक चळवळ म्हणून चालवले जाईल. क्रीडा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज आणि ग्रामीण विकास अशी मंत्रालये परस्पर समन्वयाने कार्य करतील आणि फिट इंडिया मोहिमेला यशस्वी करण्यासाठी एक चौकट तयार करतील.