41 वर्षांनंतर बदलणार स्थलांतरित मजुरांची व्याख्या, मोदी सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरितांच्या वाढत्या अडचणींमध्ये केंद्र सरकार महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहे. सरकार सुमारे ४१ वर्षांनंतर ‘स्थलांतरित मजुरां’ची नव्याने व्याख्या करू शकते. सोबतच सरकार त्यांना एम्प्लॉइज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन अंतर्गत नोंदणीकृत करण्याची योजना आखत आहे, जेणेकरून भविष्यात सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधांशी संबंधित फायदे मिळू शकतील. एका वृत्तसंस्थेनुसार, संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रात काम करणार्‍या मजुरांसाठी नवीन कायदा करण्याची तयारी सरकारच्या वतीने सुरू आहे. अलीकडेच लॉकडाऊन दरम्यान या कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालेले पाहायला मिळाले आहे. अहवालानुसार कामगार मंत्रालय लवकरच यासंदर्भात सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठवू शकते. त्याचबरोबर केंद्र सरकारची या वर्षाच्या अखेरीस हा कायदा राबवण्याची योजना आहे.

कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनीही कायदेशीर बाबी मजबूत केल्या जात असल्याची पुष्टी केली आहे. प्रस्तावित कायद्यातील काही तरतुदी, ज्यांना बीजेडी खासदार भारतृहारी महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीने मंजूरी दिली आहे, त्यात आणखी काही बदलांची शक्यता आहे. जर नवीन पावले उचलली गेली तर ती महत्त्वपूर्ण ठरतील. खरतर सध्याच्या स्थलांतरितांच्या संकटाने हे सिद्ध केले आहे की सध्याची कायदेशीर तरतूद अपुरी आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थलांतराच्या घटनांनी हेही सिद्ध केले की, त्यांच्या ठोस नोंदी अस्तित्त्वात नाहीत. इंटर-स्टेट मायग्रंट वर्कमॅन ऍक्ट १९७९ हा फक्त अशा संस्था किंवा कंत्राटदारांनाच लागू होतो, जिथे ५ किंवा त्याहून अधिक आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार काम करतात. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘याचा अर्थ स्थलांतरित मजुरांचा एक मोठा वर्ग त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही.’

अशात प्रस्तावित कायदा त्या प्रत्येक स्थलांतरित कामगारांवर लागू होईल, जे एक निश्चित रक्कम कमावतात. त्यात डोमेस्टिक हेल्प देखील समाविष्ट आहे. प्रस्तावित कायद्यात अशाही तरतुदी केल्या जातील, जेणेकरून स्थलांतरित मजुरांना देशात कोठेही त्यांच्यासाठी सरकारकडून ठरवलेले फायदे आणि मदत मिळू शकेल. या योजनेची सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांना एक अनऑर्गनाईज्ड वर्कर आयडेंटिफिकेशन नंबर (U-WIN) मिळू शकेल. याची चर्चा २००८ पासून होत आहे, पण त्यानंतर ही योजना पुढे गेली नाही. तसेच याला स्थलांतरित मजुरांच्या आधार कार्डाशी जोडून राष्ट्रीय पातळीवर डेटाबेस तयार केला जाईल. हा डेटाबेस केंद्र तसेच राज्यांकडे देखील असेल. ते तयार करण्यात राज्यांची भूमिका सर्वात महत्वापूर्ण सिद्ध होईल.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like